शिमला, 16 नवंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से बुरी तरह प्रभावित किसानों की मदद के लिए भारतीय किसान संघ ने प्रदेश सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। शिमला में आयोजित दो दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी बैठक के बाद संघ ने कहा कि सरकार किसानों के पुनर्वास और मुआवजे के लिए स्पष्ट और मजबूत नीति बनाए, ताकि प्रभावित परिवारों को समय पर सहायता मिल सके।

भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के. साई. रेड्डी ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन के कारण राज्यभर में हजारों किसानों की उपजाऊ भूमि, खेत और बाग-बगीचे पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कई परिवारों के पास अब खेती के लिए जमीन भी नहीं बची है, ऐसे में सरकार उन्हें कम से कम पाँच बीघा भूमि पुनर्वास के लिए उपलब्ध करवाए। साथ ही प्रत्येक ग्रामीण किसान परिवार को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए, ताकि वे दोबारा अपने जीवन और खेती को पटरी पर ला सकें।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह भी बताया कि संघ इन मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष भी मजबूती से रखेगा, ताकि हिमाचल के किसानों को राष्ट्रीय स्तर पर भी उचित सहायता मिल सके। उन्होंने बाहरी राज्यों के लोगों द्वारा हिमाचल में कृषि भूमि खरीदने पर भी चिंता जताई और कहा कि इससे स्थानीय किसानों के हित प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार इस पर कड़े कानूनी प्रावधान लागू करे, ताकि किसानों की जमीन सुरक्षित रह सके।

किसान संघ ने कहा कि राज्य के किसान संकट की स्थिति में हैं और सरकार को तत्काल राहत व लंबे समय के लिए उचित नीति बनाकर किसानों के भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा