जम्मू। स्टेट समाचार
उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने अधिकारियों को जम्मू जिले के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया, ताकि लोगों को फायदा हो और यह सभी बुनियादी और आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण देश के सबसे विकसित शहरों में से एक बन सके। उपमुख्यमंत्री ने ये निर्देष जम्मू जिले की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को संबोधित करते हुए दिये। बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सतीश शर्मा भी उपस्थित थे। बैठक में जिला विकास परिषद के अध्यक्ष भारत भूषण, जिला विकास परिषद के उपाध्यक्ष सूरज सिंह, जम्मू जिले के विधायक शाम लाल शर्मा, विक्रम रंधावा, मोहन लाल भगत, अतुल गुप्ता, राजीव कुमार, घारू राम भगत, नरिंदर सिंह रैना, अरविंद गुप्ता, सुरिंदर कुमार भी शामिल हुए।

जिला विकास आयुक्त सचिन कुमार वैश्य और विभागों के प्रमुख, क्षेत्रीय अधिकारी भी बैठक में भौतिक और आभासी मोड में शामिल हुए। उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के निर्माण, उनकी निगरानी और कार्यान्वयन में स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी शामिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जमीनी स्तर के लोग भी इसमें शामिल हों, जिससे योजना कार्यान्वयन के अलावा शासन की प्रभावशीलता में सुधार होगा। विधायकों द्वारा पेश की गई मांगों का जवाब देते हुए, उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पहले से शुरू की गई पहलों को तेजी से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया ताकि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे हो जाएं और लोगों को लाभ मिले। उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों से भी उचित परामर्श किया जाना चाहिए ताकि यदि कोई बाधा हो तो उसे दूर किया जा सके और विकासात्मक पहल स्थानीय मांगों और जरूरतों के अनुरूप हो।
उपमुख्यमंत्री ने जन प्रतिनिधियों और निष्पादन एजेंसियों के बीच घनिष्ठ समन्वय का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे कार्यान्वयन में तेजी आएगी और पहल व्यापक हो जाएगी।
जम्मू के ऐतिहासिक महत्व का जिक्र करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी को सामूहिक रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए कि यह क्षेत्र देश में सबसे पसंदीदा स्थलों में से एक के रूप में उभरे। उन्होंने कहा, “हमें सरकार के विकासात्मक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अपनी संबद्धताओं की परवाह किए बिना अपने सभी प्रयासों को समेकित करना चाहिए ताकि जम्मू देश के सबसे विकसित और मांग वाले क्षेत्रों में से एक बन जाए और लोग विकासात्मक योजनाओं से लाभान्वित हों। इससे पहले जिला विकास आयुक्त, जम्मू ने विभिन्न क्षेत्रों के तहत की गई विभिन्न विकासात्मक पहलों का संक्षिप्त विवरण दिया। बैठक में बताया गया कि जम्मू जिले के लिए कैपेक्स के तहत अनुमोदित परिव्यय 127.76 करोड़ है। यूटी घटक के तहत 3891 कार्य शुरू किए गए हैं, जिनमें से 2261 पूरे हो चुके हैं। इसी प्रकार, जिला कैपेक्स बजट के तहत 3646 कार्य शुरू किए गए हैं, जिनमें से 2046 पूरे हो चुके हैं।
बैठक में यह भी बताया गया कि मनरेगा के तहत श्रम बजट 32.22 करोड़ है, जिसमें से 99.44 प्रतिषतका व्यय दर्ज करते हुए 32.04 करोड़ खर्च किया गया है। 86 हजार जॉब कार्ड जारी किये गये हैं। इसी प्रकार, 14737 कार्य शुरू किए गए हैं, जिनमें से 3931 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। पीएमएवाई-जी क्षेत्र के तहत जिले में 99.59 प्रतिशत पूर्णता दर्ज की गई है, जिसमें 12.09 करोड़ की उपलब्धता में से 12.04 करोड़ व्यय के रूप में दर्ज किए गए हैं। आईडब्ल्यूएमपी के तहत कुल 60 कार्यों को मंजूरी दी गई है, 55 शुरू किए गए हैं और 30 पूरे हो गए हैं।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत 48 स्वच्छता परिसरों पर काम शुरू किया गया है, जिनमें से 18 पूर्ण हो चुके हैं, 222 सामुदायिक निर्मित गड्ढों पर भी काम शुरू किया गया है, जिनमें से 74 पूर्ण हो चुके हैं। स्वीकृत 17179 इकाइयों में से 14927 आईएचएचएल पूरे हो चुके हैं। इसी प्रकार, 95 प्रतिषत उपलब्धि दर्ज करते हुए, 1900 के लक्ष्य में से 1805 एआईपी आईएचएचएल पूरे हो गए हैं। जल जीवन मिशन के तहत कुल 283 जलापूर्ति योजनाएं शुरू की गई हैं, 78 पूरी हो चुकी हैं और 177 पूरी होने वाली हैं। इसी प्रकार, 70 प्रतिषत की उपलब्धि दर्ज करते हुए 173857 के लक्ष्य में से कुल 121781 घरों को कनेक्शन प्रदान किया गया है। पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत सड़क लंबाई 868.51 किलोमीटर में से 828.89 किलोमीटर सड़क पूरी हो चुकी है और सभी स्वीकृत 98 बस्तियों को जोड़ा जा चुका है। डीडीसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायकों ने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित कई मुद्दे उठाए और इनके तत्काल निवारण की मांग की और पीएचई, आर एंड बी, पीडीडी, स्वास्थ्य, आरडीडी और साथ ही अन्य संबंधित क्षेत्रों में नई परियोजनाओं को शुरू करने के अलावा पहले से शुरू की गई परियोजनाओं को बढ़ाने की भी मांग की