डिजिटल युग में हरियाणा की पंचायतें भी हो रही हैं डिजिटल जनप्रतिनिधियों को डिजिटल भुगतान प्रणाली का मिलेगा विशेष प्रशिक्षण

चंडीगढ़,  हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री श्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ग्राम स्वराज की अवधारणा को मूर्त रूप देने की दिशा में निरंतर कदम बढ़ा रही है। वर्ष 2025-26 के विभाग के बजट में अभूतपूर्व वृद्धि की है और इसे बढ़ाकर 7131.98 करोड़ रुपए किया गया है श्री पंवार ने कहा कि बजट के बाद जनप्रतिनिधियों को मानदेय व अन्य बजट का आवंटन डिजिटल माध्यम से हो, इसके लिए निधि वितरण एवं प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है। उन्होंने बताया कि राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को दो मुख्य भागों में अनुदान जारी किया जाता है। पहला भाग निर्धारित देनदारियां हैं, जिसमें जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मानदेय का वितरण, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का मानदेय, ट्यूबवेल ऑपरेटरों और ग्राम चौकीदारों का वेतन तथा पूर्व PRI प्रमुखों की पेंशन सम्मिलित है। दूसरा भाग अविनियमित अनुदान है, जो जनसंख्या के आधार पर PRIS को दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने निधि वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और डिजिटल बनाने के लिए एक नई प्रणाली स्थापित की है। यह प्रणाली इंडसइंड बैंक लिमिटेड द्वारा संचालित एकल नोडल खाता से जोड़ी गई है, जिससे निधियों का प्रबंधन सीधे डिजिटल माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निधि वितरण एवं प्रबंधन प्रणाली की एक और बड़ी विशेषता यह है कि इसमें वास्तविक समय में वित्तीय विवरण उपलब्ध रहते हैं। उन्होंने कहा कि आवंटित निधि, वितरित राशि और शेष बजट ये सभी आंकड़े अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। इससे भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी या पारदर्शिता में कमी की गुंजाइश नहीं रहती। उन्होंने कहा कि पहले जनप्रतिनिधियों को अपने मानदेय के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था। अब इस डिजिटल प्रणाली के कारण समय पर भुगतान मिल रहा है। इससे जनप्रतिनिधि अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल पंचायतों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे बजट आवंटन और खर्च की सटीक जानकारी मिलती है, जिससे विकास कार्यों में पारदर्शिता आई है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान जैसी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई गई है, जिसके तहत प्रत्येक जिले में डिजिटल लेन-देन और प्रणाली के उपयोग के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने की योजना तैयार की गई है। श्री पंवार ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक पंचायत प्रतिनिधि को समय पर उनका मानदेय मिले और हर लेन-देन पारदर्शी और ट्रैक करने योग्य हो। हरियाणा सरकार की यह पहल पंचायतों के लिए एक नई राह खोलने जा रही है, जिसमें डिजिटल प्रणाली के माध्यम से स्मार्ट, पारदर्शी और समयबद्ध शासन का नया युग आरंभ होगा। यह कदम न केवल पंचायतों को सशक्त बनाएगा, बल्कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक नई क्रांति का प्रतीक बनेगा, जो हरियाणा को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के रास्ते पर अग्रसर करेगा।