गुरुग्राम, 8 अगस्त (हि.स.)। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा संबधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कमेटी के आह्वान पर शुक्रवार को गुरुग्राम नगर निगम के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए हरियाणा सरकार के वेतन रोकने के आदेश की प्रतियां अग्रवाल धर्मशाला चौक पर जलाई। प्रदर्शन की अध्यक्षता इकाई प्रधान बसन्त कुमार ने की। संचालन सचिव धर्मेंद्र जिंगाला ने किया।

प्रदर्शन में कर्मचारियों को सम्बोधित करते हुए संघ राज्य सचिव सुशीला देवी, संघ के वरिष्ठ नेता राजेश कुमार, इकाई उपप्रधान ज्ञानचंद, योग पाल, सह सचिव सीमा देवी, कोषाध्यक्ष भारत कांगड़ा, सलाहकार गब्बर सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्मचारियों के साथ लगातार वादाखिलाफी कर रही है, जिसके कारण हमे बार-बार धरना-प्रदर्शन करना पड़ रहा है। संघ ने 29-जून को विभागीय मंत्री विपुल गोयल के आवास पर प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया था। उन्होंने एक सप्ताह में मीटिंग करके सभी मांगो के समाधान का ठोस आश्वासन दिया था, लेकिन एक महीना बीत जाने पर भी मांगों का समाधान नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्री व भाजपा सरकार दलित सफाई कर्मचारियों की मांगों व समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि केंद्र व राज्य सरकार लगातार जन विरोधी आर्थिक उदारीकरण की नीतियां तेजी से लागू कर रही है। जिससे लगातार महंगाई व बेरोजगारी बढ़ रही है। इस पर रोक लगाने की बजाय केंद्र व राज्य सरकार जाति व घर्म के नाम पर लोंगो का ध्यान भटका अपने चहेते पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने में लगी हुई है। पूंजीपतियों के हक में श्रम कानूनों में किये गये बदलाव वापिस लेने, न्यूनतम वेतन 27000 रुपये लागू करो, सभी कच्चे कर्मचारियो को पक्का करने, पालिका, परिषद निगमों में खाली पड़े पदों पर स्थाई भर्ती करके युवाओ को रोजगार देने, पुरानी पेंशन बहाल करने, 2006 से पहले वाली एक्सग्रेसिया पॉलिसी बहाल करने, आठवां वेतन आयोग लागू करने, 7वें वेतन आयोग की विसंगति दूर करने, राज्य में अलग से वेतन अयोग का गठन करने और कच्चे कर्मचारियों को भी इसका लाभ देने, वेतन आयोग लागू होने तक सभी कर्मचारियों को प्रति माह पांच हजार रुपए अन्तरिम राहत देने में सरकार गंभीर नहीं है।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर