रांची, 22 जून (हि.स.)।

फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की पॉलिसी सजेशंस उप समिति की बैठक सोमवार को चेंबर भवन में हुई।

बैठक में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण विषय पर आयोजित विमर्श में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की समस्या का समाधान केवल प्रतिबंध लगाने से नहीं बल्कि व्यावहारिक एवं सस्टेनेबल ट्रांजिशन के माध्यम से ही संभव है।

प्लास्टिक कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन को मिले प्राथमिकता

मौके पर सदस्यों ने कि प्लास्टिक इंडस्ट्री देश में लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराता है एवं पैकेजिंग, कृषि, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ उद्योग और रोजगार के हितों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। यह सुझाव भी दिया गया कि अत्यधिक प्रदूषणकारी और सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर चरणबद्ध नियंत्रण के साथ-साथ प्लास्टिक कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाए। उत्पाद निर्माताओं की कचरा संग्रहण और पुनर्चक्रण में जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए एवं रीसाइक्लिंग उद्योग को आवश्यक वित्तीय तथा नीतिगत सहायता प्रदान की जाए।

वहीं उप समिति चेयरमैन शैलेंद्र सुमन ने कहा कि प्लास्टिक कचरे के समुचित संग्रहण, परिवहन और निस्तारण में प्लास्टिक गार्बेज बैग की महत्वपूर्ण भूमिका है। गीले और सूखे कचरे के डिस्पोजल, स्वच्छ संग्रहण एवं सुरक्षित परिवहन के लिए इनका उपयोग अत्यंत आवश्यक है। यदि प्लास्टिक गार्बेज बैग का उपयोग किया जाता है, तो इससे कचरा प्रबंधन व्यवस्था के लिए अधिक प्रभावी और स्वच्छ बनती है।

सदस्यों ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि प्लास्टिक गार्बेज बैग को सिंगल यूज प्लास्टिक की श्रेणी से अलग रखते हुए, इनके निर्माण, बिक्री एवं उपयोग की अनुमति दी जाए ताकि नगर निकायों, अस्पतालों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा आम नागरिकों को वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन में सुविधा मिल सके।

बैठक में चेंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, उपाध्यक्ष प्रवीण लोहिया, सह सचिव रोहित पोद्दार, कार्यकारिणी सदस्य मुकेश अग्रवाल, अमित शर्मा उप समिति चेयरमैन शैलेंद्र सुमन, सदस्य कुणाल विजयवर्गीय, अनिश सिंह, विजय कुमार महतो, किशन अग्रवाल सहित कई अन्य सदस्य उपस्थित थे।

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