धर्मशाला, 19 मई (हि.स.)। कांगड़ा पुलिस द्वारा नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एनडीपीएस एक्ट, के प्रावधानों के अंतर्गत बड़ी कार्रवाई करते हुए नशा तस्कर परिवार की 96 लाख 77 हजार कीमत की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है। नशा तस्कर सोनिका राणा पत्नी विनोद कुमार निवासी गांव मलेहड़ डाकघर कुदैल तहसील बैजनाथ जिला कांगड़ा तथा उसके पुत्रों प्रिंस राणा व आकाश राणा द्वारा कथित रूप से नशा तस्करी से अर्जित संपत्तियों को फ्रीज किया गया है।
गौरतलब है कि बीते 24 फरवरी 2026 को पुलिस थाना बैजनाथ में इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस दौरान 32.56 ग्राम हेरोइन/चिट्टा बरामद किया था। इस मामले में प्रिंस राणा निवासी गांव मलेहड़, डाकघर कुदेल, तहसील बैजनाथ जिला कांगड़ा तथा सुधांशु सोनी निवासी जिला मंडी को गिरफ्तार किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी सोनिका राणा पत्नी विनोद कुमार निवासी गांव मलेहड़ डाकघर कुदैल तहसील बैजनाथ जिला कांगड़ा, उसका दूसरा पुत्र आकाश राणा तथा अन्य सहयोगियों की भी कथित संलिप्तता भी इस प्रकरण में पाई गई जिन्हें अगले दिन 25 फरवरी 2026 व 1 मार्च 2026 को गिरफ्तार कर लिया गया था।
जिसके उपरान्त पुलिस द्वारा मामले में शामिल आरोपियों की सम्पत्ति की वित्तीय जांच की गई। जांच के उपरांत पुलिस थाना बैजनाथ द्वारा आरोपी सोनिका राणा पत्नी विनोद कुमार तथा उसके पुत्रों प्रिंस राणा व आकाश राणा के नाम पर कथित रूप से नशा तस्करी से अर्जित 96,77,350 की संपत्तियां पाई गई। जिस पर थाना बैजनाथ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ (1) के अंतर्गत 19 अप्रैल 2026 को फ्रीजिंग आदेश जारी किया। इसके बाद 18 मई 2026 को सक्षम प्राधिकारी नई दिल्ली द्वारा उक्त फ्रीजिंग आदेश की पुष्टि की गई है।
पुलिस द्वारा फ्रीज की गई संपत्तियों में दो महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिक-अप वाहन, एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल, एक निर्मित आवासीय मकान, सोने एवं चांदी के आभूषण, विभिन्न बैंक खातों में जमा राशि, एफडीआर एवं एलआईसी पॉलिसियां शामिल हैं।
एसपी कांगड़ा अशोक रत्न ने बताया कि उक्त आरोपियों सोनिका राणा तथा उसके पुत्रों प्रिंस राणा व आकाश राणा को बिना अनुमति इन संपत्तियों के विक्रय, हस्तांतरण अथवा किसी प्रकार के लेन-देन से प्रतिबंधित किया गया है।
उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा पुलिस द्वारा तस्करी में संलिप्त व्यक्तियों एवं उनके अवैध रूप से अर्जित संसाधनों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी।
