नई दिल्ली, 23 जून (हि.स.)। केंद्र सरकार की दिल्ली‑एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने की योजना के तहत अब डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स (डीआईसीवी) भी पात्र वाहनों पर एक्स‑शोरूम मूल्य में 8 प्रतिशत की छूट देगा।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और डीआईसीवी के बीच मंगलवार समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यह छूट उसी श्रेणी के आंतरिक दहन इंजन वाहन पर लागू छूट के बराबर होगी।

योजना में सरकार की ओर से 5 प्रतिशत ब्याज सहायता और पांच वर्षों तक निश्चित मासिक ईंधन वाउचर दिए जाएंगे। वहीं भागीदार राज्य सरकारें दस वर्षों तक मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत तक की छूट और पंजीकरण शुल्क माफी प्रदान करेंगी।

इससे पहले अशोक लीलैंड, स्विच मोबिलिटी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा तथा एसएमएल महिंद्रा भी इस योजना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इन कंपनियों का ट्रक और बस बाजार में संयुक्त हिस्सा लगभग 85 प्रतिशत है, जिससे योजना का व्यापक क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।

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