चंडीगढ़,  मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य के विकास, सुरक्षा और लोगों की भलाई से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए।इस आशय के निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में लिए गए।मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने राज्य की 13 उच्च सुरक्षा वाली जेलों में वी-कवच जैमर खरीदने को मंजूरी दे दी है। बेहतर सुरक्षा के लिए जेलों में 5जी सक्षम हाई-एंड जैमर लगाए जाएंगे। जैमर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है तथा धीरे-धीरे राज्य की सभी जेलों को इसके दायरे में लाया जाएगा।इसी प्रकार, मंत्रिमंडल ने फरीदकोट में आवास विभाग की 135 एकड़ भूमि उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने को भी मंजूरी दे दी। यह भूमि मूलतः सहकारी चीनी मिल की थी और इसे ओयूवीजीएल योजना के तहत आवास विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया था। औद्योगिक उपयोग के लिए भूमि की विशाल संभावनाओं की जांच करते हुए, भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए उद्योग विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा।राज्य के विकास में एनआरआई को समान भागीदार बनाने के लिए मंत्रिमंडल ने रंगला पंजाब फंड के निर्माण को भी मंजूरी दी, जिसमें एनआरआई या कोई भी व्यक्ति बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए उदारतापूर्वक योगदान दे सकता है। इस निधि का प्रबंधन वित्त विभाग द्वारा किया जाएगा और इसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए किया जाएगा। एनआरआई या अन्य नागरिक जो राज्य के विकास में योगदान देना चाहते हैं, वे इस कोष में योगदान कर सकते हैं।राज्य की समृद्ध संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से लिए गए एक अन्य प्रमुख निर्णय में मंत्रिमंडल ने राज्य में बैलगाड़ी दौड़ शुरू करने के लिए अध्यादेश लाने को भी मंजूरी दे दी। अध्यादेश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन खेलों के आयोजन से राज्य की समृद्ध संस्कृति को संरक्षित किया जा सके, जो पंजाबी संस्कृति का अभिन्न अंग है। यह सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा कि दौड़ के दौरान बैलगाड़ियों पर किसी प्रकार की यातना न दी जाए, जिसके लिए अध्यादेश में विशेष प्रावधान रखा जाएगा।राज्य में भूजल संरक्षण के लिए फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमण्डल ने राज्य के तीन क्षेत्रों में खरीफ मक्का की पायलट परियोजना शुरू करने को भी मंजूरी दी। पायलट परियोजना तीन क्षेत्रों गुरदासपुर-पठानकोट, बठिंडा, जालंधर-कपूरथला में 12,000 हेक्टेयर क्षेत्र में शुरू की जाएगी। राज्य सरकार राज्य के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए इस फसल के विपणन को सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस तंत्र विकसित करेगी।खनन क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशने के लिए मंत्रिमंडल ने आईआईटी रोपड़ में खनन के लिए अत्याधुनिक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को भी हरी झंडी दे दी। उत्कृष्टता केंद्र को खनन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र तथा क्षेत्र में किए जा रहे दोहन की सीमा का आकलन करने का दायित्व सौंपा जाएगा। यह केंद्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग के माध्यम से राज्य में अवैध खनन को रोकने के तरीके और साधन विकसित करने में सहायक होगा।मंत्रिमंडल ने राज्य के उन 2053 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत लाने की भी स्वीकृति प्रदान की, जिनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया 1 जनवरी, 2004 से पहले शुरू हुई थी।मंत्रिमंडल ने वन विभाग के लगभग 900 कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने को भी अपनी सहमति दे दी।