भुगतान के बाद भी कार्य में देरी पर अधिशाषी अभियंता से की जाए रिकवरी : जिलाधिकारी

सार्वजनिक बारात घर सद्भाव मण्डप का घटिया निर्माण देखकर भड़के जिलाधिकारी

कानपुर, 06 फरवरी (हि.स.)। जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने गुरुवार को अल्पसंख्यक विभाग द्वारा पीएमजेवीके के अन्तर्गत छावनी में निर्माणाधीन सार्वजनिक बारात घर सद्भाव मण्डप का जायजा लिया। दो करोड़ पच्चीस लाख रुपये की परियोजना जनवरी 2020 में प्रारम्भ हुयी थी जिसका पूरा भुगतान भी 2023 में हो चुका है लेकिन निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इसके साथ ही जितना कार्य पूर्ण हुआ भी है उसमें कई तरह की खामियां भी पायी गयीं हैं। जिसे देख उन्होंने वक्फ विकास निगम के अधिशाषी अभियंता खिलाफ विभागीय कार्रवाई और घटिया निर्माण की रिकवरी करवाने की बात कही है।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) योजना के तहत अल्पसंख्यक समाज के होने वाले मांगलिक कार्यकमों के लिए शासन की ओर से निर्माणाधीन सार्वजनिक बारात घर सद्भाव मण्डप के निर्माण की गुणवत्ता बेहद कम पायी गयी। पत्थर की जो टाइलिंग की गयी है उसका लेवल बराबर नहीं है। भवन में किया गया प्लास्टर अभी से निकल रहा है। बाहर की दीवारों पर नमी और स्टील के फ्रेम में जंग लग चुकी है। पल्ले नहीं लगाये गये हैं और एंटी प्राइमर भी नहीं लगाया गया है। परियोजना के विलम्ब होने का कोई ठोस कारण नहीं मिला। जबकि अगस्त 2023 में ही पूरा पैसा विभाग को मिल चुका था। इस पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए, वक्फ विकास निगम लिमिटेड के डायरेक्टर अंकित कुमार अग्रवाल से रिजवान खान व उनकी टीम के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने व घटिया निर्माण कार्य की रिकवरी के लिए अनुरोध किया है।

हिन्दुस्थान समाचार / रोहित कश्यप

   

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