मंडी, 15 जून (हि.स.)। जिला मंडी के नवनिर्वाचित ग्राम पंचायतों के प्रधान व उप प्रधान की शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर जिला परिषद के कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री से मिला। इस अवसर पर जिला परिषद कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों के संबंध में चर्चा की गई। इस प्रतिनिधिमंडल ने जिला परिषद कर्मचारियों को दिनांक 23.09.2022 से 06.03.2024 तक के बकाया वेतन एवं भत्तों की राशि जारी करने के लिए मंत्री महोदय तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त किया। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार द्वारा बकाया राशि जारी किए जाने से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है तथा इससे उनके मनोबल में वृद्धि हुई है ।

इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने जिला परिषद कर्मचारियों की एक प्रमुख एवं लंबे समय से लंबित मांग को भी मंत्री के समक्ष रखा। प्रतिनिधिमंडल ने आग्रह किया कि जिला परिषद कर्मचारियों का ग्रामीण विकास विभाग अथवा पंचायती राज विभाग में शीघ्र विलय किया जाए, ताकि कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा, पदोन्नति तथा अन्य सेवा लाभों से संबंधित समस्याओं का स्थाई समाधान हो सके । मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को सहानुभूतिपूर्वक सुना तथा उचित स्तर पर विचार करने का आश्वासन दिया ।

जिला परिषद कर्मचारियों ने आशा व्यक्त की कि प्रदेश सरकार भविष्य में भी कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हुए उनकी जायज मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेगी ।

---------------