ग्राम विकास अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश एवं ग्राम पंचायत अघिकारी संघ ने शासन को भेजा ज्ञापन

फतेहपुर, 01 दिसम्बर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में ऑनलाइन उपस्थिति एवं अन्य विभागों के कार्यों को कराए जाने के विरोध में ग्राम पंचायत अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश एवं ग्राम विकास अधिकारी संघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर सोमवार को देवमई विकास खंड परिसर में समस्त ग्राम पंचायत व ग्राम विकास अधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। मांग न पूरी होने पर अनिश्चित कालीन धरना प्रदर्शन के साथ कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है।

मालूम हो कि विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश, जिसमें शासन द्वारा पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की भांति ग्राम पंचायत में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारियों की ऑनलाइन उपस्थिति सिस्टम लागू किए जाने के लिए आदेश दिया गया है।

शासन के इस आदेश को लेकर विरोध जताते हुए ग्राम पंचायत व ग्राम विकास अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन उपस्थिति प्रणाली से उपस्थिति दर्ज करने का निर्देश तो दिया गया है किंतु कोई भौतिक संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। फिर भी अधिकारियों द्वारा दबाव बनाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आनलाइन उपस्थिति के आदेश के बाद प्रादेशिक संगठनों द्वारा क्रमशः 11 व 14 नवम्बर को व्यवहारिक विसंगतियों को दूर कर समुचित संसाधन उपलब्ध कराए जाने के संदर्भ में शासन को पत्र लिखा गया था, किंतु अभी तक उस सम्बन्ध में शासन द्वारा जवाब नहीं दिया गया है। मूल विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्य लिए जाने पर भी संगठन ने अपना विरोध जताया है।

विरोध जता रहे ग्राम पंचायत व ग्राम विकास अधिकारियों ने बताया आनलाइन उपस्थिति सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर आज से 04 दिसम्बर तक विरोध में बांहों पर काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण सत्याग्रह करते हुए विभागीय कार्य निष्पादित करते रहेंगे। आगामी 10 दिसम्बर से अत्यधिक न्यून फिक्स ट्रैवलिंग एलाउंस सायकिल भत्ता बढाने के लिए ध्यानाकर्षण कराने के लिए इंजन चलित दोपहिया वाहनों से क्षेत्रीय भ्रमण बंद‌ कर देंगे। साइकिल की जगह मोटरसाइकिल भत्ता के लिए शासन से मांग की जाएगी।

15 दिसम्बर को ग्राम पंचायत में लागू ई-ग्राम स्वराज के जटिल गेटवे सिस्टम की भुगतान प्रणाली के विरोध में उसके स्थान पर इंटीग्रेटेड एकीकृत मोबाइल एप वेबसाइट पोर्टल निर्मित करने की मांग, राजस्व विभाग की तरह काम करने वाले क्लस्टर की समस्त ग्राम पंचायत को अपना डोंगल अपने से संबंधित विकासखंड पर एकत्रित होकर पूर्वान्ह 11:00 बजे विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में जमा कर देंगे।

ग्राम सचिव की शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट एवं कंप्यूटर ट्रिपल सी सर्टिफिकेट की होती है जबकि ग्राम प्रधान की कोई शैक्षिक योग्यता शासन द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। ऐसे में ई-ग्राम स्वराज में ग्राम पंचायत में संयुक्त हस्ताक्षरी डोंगल होने के कारण लगातार समस्या जटिल होती जा रही है और कार्य करना अत्यंत कठिन हो रहा है। ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव की तैनाती की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने की भी मांग की गई है। शासन को खंड विकास अधिकारी के माध्यम से ग्राम पंचायत अधिकारी संघ के जिलाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह, जिला मंत्री राम बाबू कुशवाहा, ग्राम विकास अधिकारी संगठन के जिलाध्यक्ष कुलदीप, एआरटीएस राजौरी, जिलामंत्री अरविंद अवस्थी की ओर से मांग पत्र‌ भेजा गया।

हिन्दुस्थान समाचार / देवेन्द्र कुमार