काठमांडू, 07 दिसंबर (हि.स.)। चीन की योजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बनाए गए पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माण में 837 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। इसके बाद पांच पूर्व मंत्रियों, करीब एक दर्जन पूर्व सचिव सहित 56 हाईप्रोफाइल व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है।

एंटी करप्शन ब्यूरो के अनुसार विमानस्थल निर्माण के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ और इसी आधार पर रविवार को 56 व्यक्तियों तथा चीनी कम्पनी चाइना की कंपनी सीएएमसी इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध अभियोग दाखिल किया गया है। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन के पूर्व मंत्रियों भीम आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ, दीपक अमात्य, डा. रामशरण महत और स्व. पोस्ट बहादुर बोगटी को प्रतिवादी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्व सचिव सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुमनप्रसाद शर्मा, रंजनकृष्ण अर्याल, मोहनकृष्ण सापकोटा, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के पूर्व महानिदेशक त्रिरत्न मानन्धर और रतीश चन्द्रलाल सुमन, पूर्व बोर्ड सदस्य, परामर्शदाता डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना, प्रा. डा. रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ तथा अनेक वरिष्ठ अधिकारियों को भी प्रतिवादी सूची में शामिल किया गया है।

ब्यूरो के अनुसार पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माण के लिए स्वीकृत परियोजना की लागत 169.697 मिलियन अमेरिकी डॉलर (वैट व आकस्मिक व्यय सहित) से बढ़ाकर अवैध रूप से 244.04 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दी गई थी। नेपाल के सार्वजनिक खरीद ऐन और नियमावली का उल्लंघन करते हुए तकनीकी और वित्तीय रूप से अयोग्य चाइना सीएएमसी इंजीनियरिंग को ठेका प्रदान किया गया। लागत अनुमान बढ़ाने के लिए अनधिकृत “वार्ता प्रक्रिया” अपनाई गई। इससे कुल 74.34 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 837 करोड़ रुपये) की क्षति पहुंची।

आयोग ने भ्रष्टाचार निवारण एक्ट 2059 की धारा 8(1) के तहत कैद, दावे की बराबर जुर्माना राशि और अतिरिक्त दंड की मांग की है। साथ ही चीनी कम्पनी व उसके अधिकारियों को भी समान रूप से सह अपराधी के रूप में दंडित करने की याचना की गई है।

पोखरा अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल का निर्माण कार्य 2016 में शुरू हुआ था और दिसम्बर 2022 में उद्घाटन हुआ, लेकिन अब तक यह पूर्ण रूप से संचालन में नहीं आ पाया है। इस मामले को नेपाल में पिछले एक दशक के सबसे बड़े भ्रष्टाचार मामलों में से एक माना जा रहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज दास