सूरत, 19 जून (हि.स.)। केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन से वर्चुअल माध्यम के जरिए देशभर के 15 लाख से अधिक युवाओं को 2400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि वितरित की। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई।

इस अवसर पर सूरत के महाराजा अग्रसेन भवन में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की उपस्थिति में योजना का सीधा प्रसारण देखा गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीआर पाटिल ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं और श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना देश की आर्थिक और सामाजिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। उन्होंने कहा कि श्रमिक देश के विकास की आधारशिला हैं और उनके कल्याण के लिए सरकार लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है।

उन्होंने कहा कि रोजगार, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सरकार युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

सीआर पाटिल ने कहा कि भारतीय उद्योग आज वैश्विक स्तर पर गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में नई पहचान बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को नई गति मिली है। बेहतर गुणवत्ता और वैश्विक मानकों के कारण भारतीय उत्पादों की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं, महिलाओं और लघु उद्यमियों को प्रशिक्षण, सब्सिडी और आसान ऋण उपलब्ध करा रही है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर बनकर विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभा सके।

कार्यक्रम में सांसद मुकेशभाई दलाल, महापौर मायाबेन मावाणी, विधायक संगीताबेन पाटिल, स्थायी समिति अध्यक्ष राजन पटेल, पीएफ आयुक्त संजय सिंह गुर्जर, आयकर विभाग के प्रधान आयुक्त यू.बी. मिश्रा, श्रम एवं रोजगार विभाग के अधिकारी, लाभार्थी तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे।

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