गुवाहाटी, 10 दिसम्बर (हि.स.)। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने बुधवार को स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार किसी भी हालत में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं करेगी और खंडित असम की पहचान व खिलंजिया (स्थानीय) समुदायों के अस्तित्व को प्रभावित करने वाली किसी भी ताकत का कड़ा मुकाबला करेगी।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने तुष्टिकरण की राजनीति के कारण बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण होने दिया, लेकिन वर्तमान सरकार इसी मानसिकता को बदलने और असम की भूमि तथा जनसांस्कृतिक संरचना की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कई अतिक्रमणकारी यह सोचकर कब्जा बढ़ाते रहते हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अब प्रशासन पूरी दृढ़ता के साथ ऐसी हर गतिविधि को खत्म करने में लगा है। उन्होंने कहा कि असम में आप ‘धुरंधर’ बनकर नहीं चल सकते। कानून मानना होगा और अवैध कब्जा खाली करना होगा, नहीं तो सरकार खुद प्रक्रिया में आपकी मदद कर देगी।

उल्लेखनीय है कि, बीते 24 घंटे में बंगाईगांव में बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान चलाया गया, जिसमें लगभग 15 एकड़ भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेसीबी मशीनें देखते ही दूर–दराज तक फैले अतिक्रमणकारी अब खुद कहने लगे हैं - भाग जाओ, असम सरकार आ गई।

सरकार ने स्पष्ट किया कि जहां भी अवैध कब्जे मिलेंगे, वहां सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि असम की भूमि और सांस्कृतिक पहचान सुरक्षित रह सके।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश