गुवाहाटी, 27 दिसंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में असम कैबिनेट की हुई साप्ताहिक बैठक में शनिवार को कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक के बाद असम के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयंत मल्लबरुवा ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर असम कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठकों में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि ये फैसले भूमि अधिकारों को सुदृढ़ करने, शासन सुधारों को आगे बढ़ाने, बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने और राज्य में प्रशासनिक व पुलिसिंग दक्षता को बेहतर बनाने की दिशा में उठाए गए हैं।

कैबिनेट बैठक में भूमि और राजस्व सुधारों पर विशेष जोर दिया गया। मिशन बसुंधरा 3.0 के तहत कामरूप (मेट्रो) जिले में सरकारी खास और सीलिंग अधिशेष भूमि से जुड़े 732 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जिससे स्वदेशी और भूमिहीन परिवारों को गृहस्थी के लिए भूमि मिलेगी। इसके अलावा, मिशन बसुंधरा 2.0 के तहत उसी जिले में सरकारी भूमि के निपटान के लिए 168 प्रस्तावों को लागू प्रीमियम की वसूली के बाद मंजूरी दी गई। इन फैसलों से सुरक्षित भूमि स्वामित्व सुनिश्चित होगा, आवास निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और बुनियादी नागरिक सुविधाओं तक पहुंच बेहतर होगी।

राजस्व प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए असम भूमि एवं राजस्व विनियमन अधिनियम, 1886 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत नियम 183ए और 186ए जोड़े जाएंगे, जिससे डिजिटल सुनवाई, इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुतीकरण और तकनीक आधारित सेवा वितरण संभव होगा। इससे लंबित मामलों में कमी आएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं को कानूनी मान्यता मिलेगी। यह पहल राष्ट्रीय प्रोत्साहन ढांचे के अनुरूप है, जिससे असम को 150 करोड़ रुपये तक के प्रोत्साहन प्राप्त हो सकेंगे।

सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने सोनापुर के आमेरिगोग गांव में तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम् के पक्ष में भूमि आवंटन को मंजूरी दी। इससे उत्तर-पूर्व भारत में एक प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र विकसित होने की संभावना है।

प्रशासनिक स्तर पर, कैबिनेट ने असम भवन, मुंबई में कार्यरत आठ कर्मचारियों को संविदा आधार पर समाहित करने की स्वीकृति दी, जो गंभीर रूप से बीमार कैंसर रोगियों को आवश्यक सहायता प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही, असम भवन, नई दिल्ली में संपर्क अधिकारी के पद को अस्थायी रूप से वरिष्ठ संपर्क अधिकारी में उन्नत करने को मंजूरी दी गई, जिससे आतंकी हमले में पति को खो चुकीं और वर्तमान में संपर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत स्मृति आभा लोहिया को इन-सिटू पदोन्नति मिल सकेगी।

बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए कैबिनेट ने आरआईडीएफ-31 के तहत नाबार्ड से 115.11 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दी। यह राशि कार्बी आंगलोंग, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, उत्तर कछार हिल्स और तिनसुकिया जिलों में सड़क सुधार परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी।

पुलिस व्यवस्था को अधिक दक्ष बनाने के लिए असम पुलिस मैनुअल में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत सशस्त्र और असशस्त्र शाखा के कर्मी सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) पद पर पदोन्नति परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इससे योग्यता आधारित पदोन्नति को बढ़ावा मिलेगा।

मंत्री जयंत मल्लबरुवा ने कहा कि ये सभी फैसले समावेशी विकास, पारदर्शी शासन और बेहतर जनसेवा वितरण के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश