पटना, 07 जनवरी (हि.स.)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के आम नागरिकों को सरकारी कार्यालयों से जुड़े कार्यों में होने वाली परेशानियों से राहत देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि अब प्रत्येक सप्ताह दो कार्यदिवस (सोमवार और शुक्रवार) को सभी सरकारी कार्यालयों में आम लोगों की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री के अनुसार ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल एवं राज्य स्तर के सभी सरकारी कार्यालयों में इन निर्धारित दिनों पर संबंधित पदाधिकारी अपने कार्यालय कक्ष में उपस्थित रहेंगे और आमजनों से सीधे मुलाकात करेंगे। अधिकारी लोगों की शिकायतों को सम्मानपूर्वक, संवेदनशीलता के साथ सुनेंगे और उनका त्वरित निराकरण सुनिश्चित करेंगे।

नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है कि इन कार्यालयों में आने वाले आगंतुकों के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था के साथ-साथ पेयजल, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा, प्राप्त शिकायतों के लिए एक शिकायत पंजी का संधारण किया जाएगा और उनके निरंतर अनुश्रवण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से हो सके।

मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में बताया कि यह नई व्यवस्था 19 जनवरी 2026 से पूरे राज्य में प्रभावी होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे आम नागरिकों को बड़ी सुविधा मिलेगी और उनकी समस्याओं का समाधान तेज़ी से हो सकेगा, जिससे सरकारी कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी और जनहितैषी बनेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, “मुझे पूरा विश्वास है कि यह पहल राज्य के आम नागरिकों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी और उनका दैनिक जीवन आसान होगा।”

उन्होंने आम लोगों से यह भी अपील की कि यदि इस व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए उनके पास कोई सुझाव हों, तो वे 10 जनवरी तक अपने बहुमूल्य सुझाव दे सकते हैं।--------------

हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद चौधरी