मंडी, 17 जनवरी (हि.स.)। सीटू से सबंधित मनरेगा व भवन एवं अन्य सन्निर्माण मज़दूर यूनियन राज्य कमेटी की बैठक मंडी में राज्य अध्यक्ष जोगिन्दर कुमार की अध्यक्षता में हुई जिसमें सीटू के राज्य अध्यक्ष विजेंदर मेहरा महासचिव प्रेम गौतम उपाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह के अलावा अजय दुल्टा,राजेश शर्मा, गुरदास वर्मा, गोपेन्द्र शर्मा, रामचन्द, नरेंद्र कुमार, चमन लाल, संतोष कुमार, केवल कुमार, सुनील मेहता, राजेन्द्र कुमार,निरंजन शर्मा,आशीष कुमार, जीवन नेगी,ममता, शीला, बलबीर और प्रदीप कुमार इत्यादि ने भाग लिया।

बैठक में निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार द्धारा मनरेगा क़ानून को ख़त्म करके लाये नए जीरामजी क़ानून के खीलाफ़ आंदोलन छेड़ा जायेगा और मनरेगा क़ानून की बहाली औऱ चार श्रम सहिंताओं को रद्द करने की मांग के लिए 12 फ़रवरी को ब्लाक स्तर पर प्रदर्शन किए जाएंगे।उससे पहले 20 जनवरी से गांव गांव में जनजागरण अभियान चलाया जाएगा जिसमें मनरेगा मज़दूरों की मीटिंगे की जायेंगी और पर्चा वितरण किया जायेगा।

बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि केंद्र सरकार नए जीरामजी क़ानून को मोदी सरकार इस प्रकार से प्रचारित किया जा रहा है जैसे मज़दूरों के हक़ में बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है जबकि हक़ीक़त में रोज़गार की गारंटी ख़त्म कर दी गई है और ग्राम पंचायतों में कार्यों के निर्धारण को केंद्र सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है और गारंटी को खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा ये भी निर्णय लिया गया कि राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड के पास एक लाख से ज़्यादा मज़दूरों के पांच सौ करोड़ रुपये की वित्तिय सहायता लंबे अरसे से रुकी हुई है और अभी तक इस वित्त वर्ष में केवल 30 करोड़ रुपये ही जारी किए गए हैं वो भी 12 दिसंबर को सरकार के तीन वर्ष के मौके पर मंडी में मज़दूरों को इकठ्ठा करने के लिए दस करोड़ जारी किए गए थे लेकिन उसके बाद एक महीना गुज़र जाने पर कोई वित्तिय सहायता जारी नही हो रही है और अब बोर्ड के पैसे से कांग्रेस पार्टी के नेताओं की रैलियां करवाई जा रही है और पैसे का दुरूपयोग हो रहा है।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुरारी शर्मा