गुवाहाटी, 02 जनवरी (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने शुक्रवार को लोक सेवा भवन के सम्मेलन कक्ष में राज्य के मान्यता प्राप्त सत्रों के ‘उदासीन भक्तों के लिए आर्थिक सहायता’ शीर्षक योजना का औपचारिक शुभारंभ किया। नए अंग्रेजी वर्ष में असम सरकार द्वारा शुरू की गई यह पहली योजना राज्य के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की रीढ़ माने जाने वाले सत्रों की सेवा को समर्पित की गई है।

इस विशेष योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने लोक सेवा भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उदासीन भक्तों को सहायता राशि प्रदान करने की प्रक्रिया की शुरुआत की। योजना के तहत लाभार्थी भक्तों को प्रति माह 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो प्रत्येक माह की 10 तारीख को सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत बरपेटा के 10, जोरहाट के 54, माजुली के 474 तथा कामरूप (मेट्रो) के 15 भक्तों को सहायता प्रदान की गई है। कुल मिलाकर 620 उदासीन भक्त इस योजना से लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछली विधानसभा में सत्र आयोग के निर्णय के अनुसार आयोग को वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर सत्रों को आर्थिक अनुदान देने की शक्ति आयोग के पास होगी। सत्र आयोग राजस्व न्यायालय के रूप में भी कार्य करेगा। सत्र भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति में आयोग में शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी तथा आयोग को अतिक्रमण हटाने की अनुमति देने का अधिकार भी होगा।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में यह भी उल्लेख किया कि राज्य में कुल 15,288 बीघा सत्र भूमि अतिक्रमण की चपेट में है, जिनमें से अकेले बरपेटा जिले में 7,138 बीघा भूमि अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश