नई दिल्ली, 05 दिसंबर (हि.स.)।

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने जालंधर में 13 वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में त्वरित न्यायिक कार्यवाही और पुलिस की कथित लापरवाही की जांच की मांग की है। शुक्रवार को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर के निर्देश पर आयोग की टीम ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात कर मामले की जानकारी ली और जांच में बताई गई गंभीर कमियों की समीक्षा की।

पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक

के बाद आयोग की अध्यक्ष ने गुरुवार को जालंधर डिविजन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ भी बैठक की थी, जिसमें इस मामले पर विस्तार से चर्चा की गई। आयोग ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक को स्वप्रेरित नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआऱ) मांगी है।

आयोग ने शुक्रवार को विज्ञप्ति जारी कर बताया कि पंजाब में जिला परिषद चुनावों के लिए लागू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट(एमसीसी) के कारण प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रस्तावित बैठक रद्द करनी पड़ी। अध्यक्ष को एमसीसी लागू होने की पूर्व सूचना नहीं दी गई, जिसके चलते महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी।

पीड़िता की मां के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिखता है कि बच्ची आरोपित के घर में प्रवेश कर रही है- आरोपित पड़ोसी है, पीड़िता की दोस्त का पिता है और स्कूल बस चालक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि फुटेज में बच्ची के घर से बाहर निकलने का कोई दृश्य नहीं है।

इसके बावजूद, जिस दिन बच्ची लापता हुई, एएसआई मंगत राम ने आरोपी के घर की 30–40 मिनट तलाशी ली, लेकिन बच्ची का पता लगाने में नाकाम रहे। बाद में पड़ोसियों ने खुद खोज शुरू की और बच्ची का शव उसी घर के बाथरूम में मिला। इस घटना ने पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पीड़िता की मां ने आरोपित पर पोक्सो अधिनियम के तहत अधिकतम सज़ा दिलाने की मांग की है। साथ ही, उन्होंने एएसआई मंगत राम के खिलाफ भी कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है, जिनकी कथित लापरवाही से जांच में देरी हुई। अबतक उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट से दिन-प्रतिदिन सुनवाई करने का आग्रह किया है ताकि न्याय तेजी से और समयबद्ध तरीके से मिल सके।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजयालक्ष्मी