जम्मू, 08 जनवरी (हि.स.)।

मुख्य सचिव अटल दुल्लू ने आज जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन की 9वीं कार्यकारी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का उद्देश्य यूएमईईडी (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन - एनआरएलएम) ढांचे के तहत जेकेआरएलएम के प्रदर्शन की व्यापक समीक्षा करना और केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण आजीविका और महिला नेतृत्व वाले विकास को मजबूत करने के लिए एक रोडमैप तैयार करना था।

बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव; जेकेआरएलएम के प्रबंध निदेशक; महानिदेशक (संसाधन); महानिदेशक (बजट); हिमायत के मुख्य परिचालन अधिकारी; यूटीएलबीसी के संयोजक और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

विचार-विमर्श के दौरान, मुख्य सचिव ने स्वयं सहायता समूहों की क्षमता बढ़ाने और ऋण संपर्कों को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया, ताकि वे स्थायी ग्रामीण उद्यमों में परिवर्तित हो सकें। उन्होंने दोहराया कि उद्यम विकास ही एसएचजी के गठन का मूल उद्देश्य है।

उन्होंने प्रत्येक जिले में सामुदायिक प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्रों (सीएमटीसी) को सक्रिय करने की आवश्यकता पर बल दिया, और ओएमपीएलआईएस के संसाधन व्यक्तियों के माध्यम से एसएचजी सदस्यों को उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण प्रदान करने की बात कही। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ये केंद्र जीवंत शिक्षण स्थल के रूप में विकसित होने चाहिए, जहां महिलाएं नए कौशल सीखने और मौजूदा कौशल को बेहतर बनाने के लिए समय देने के लिए प्रोत्साहित हों।

जमीनी स्तर पर वित्तीय समावेशन की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए, मुख्य सचिव ने बैंकिंग संवाददाताओं (बीसी) की आय में पर्याप्त वृद्धि करने का निर्देश दिया। उन्होंने लेनदेन की मात्रा बढ़ाने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों और जम्मू-कश्मीर बैंक को शामिल करने का आह्वान किया, जिससे बीसी की आय और स्थिरता में सुधार हो सके।

मुख्य सचिव ने विभाग को लाल डेड स्त्री शक्ति योजना और मिशन युवा का पूरा लाभ उठाने का निर्देश दिया और महिला उद्यमियों को 'लखपति' के स्तर से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। उन्होंने अगले छह महीनों के भीतर 'करोड़पति दीदियों' की संख्या को मौजूदा 50 से बढ़ाकर 100 करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया।

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हिन्दुस्थान समाचार / रमेश गुप्ता