जम्मू, 14 जनवरी (हि.स.)। आदिवासियों और सीमावर्ती निवासियों के कल्याण के लिए काम करने वाले एक पंजीकृत संगठन जम्मू-कश्मीर सीमा क्षेत्र विकास सम्मेलन (जेकेबीएडीसी) ने मांग की है कि जम्मू-कश्मीर सरकार केंद्र शासित प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए एक स्पष्ट और निश्चित समयसीमा की घोषणा करे। बीएडीसी संगठन ने कहा कि पंचों, सरपंचों और ब्लॉक स्तरीय विकास परिषदों का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक समय पहले समाप्त हो चुका है फिर भी सरकार द्वारा पंचायत चुनावों के आयोजन की कोई घोषणा नहीं की गई है।

जम्मू-कश्मीर पंचायती राज परिषद (बीडीएडीसी) के अध्यक्ष और पूर्व कुलपति डॉ. शहजाद अहमद मलिक ने कहा कि पंचायतें लोकतंत्र का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तर हैं और लोगों को उनके चुने हुए प्रतिनिधियों से वंचित करना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि संविधान की भावना के भी विरुद्ध है। चुनावों में लंबे विलंब के कारण लोगों को दैनिक जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

बीडीएडीसी अध्यक्ष ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों के न होने के कारण गांवों में विकास कार्यों की गति बहुत धीमी हो गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / रमेश गुप्ता