मंडी, 05 जनवरी (हि.स.)। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने मंडी जिला के एसडीएम कार्यालय बल्ह मे तहसील बल्ह तथा उप-तहसील रिवालसर के तहत राजस्व से संबंधित मामलों की समीक्षा की। इस अवसर पर अपूर्व देवगन ने कहा कि राजस्व मामलों के शीघ्र निपटारे को प्रदेश सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की पहल पर प्रदेश भर में इसके लिए राजस्व लोक अदालतों का भी आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंडी जिला में भी पिछले दो साल में राजस्व संबंधी विभिन्न मामलों के निपटारे में गति आई है। उन्होंने राजस्व अधिकारियों का आह्वान किया कि वे तकसीम और निशानदेही के लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करें।

उपायुक्त ने कहा कि राजस्व मामलों के निपटारे में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि 31 मार्च 2026 तक पुराने लंबित तकसीम और निशानदेही के मामलों का निपटारा सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की ढिलाई सामने आने पर संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी की जबावदेही सुनिश्चित की जाएगी।

तहसील बल्ह में अप्रैल से दिसंबर 2025 तक फील्ड कानूनगो हटगढ़ द्वारा 41 निशानदेही, 14 हुकमी तकसीम तथा खानदानी तकसीम के मामलों का निपटारा किया गया।फील्ड कानूनगो बल्ह द्वारा इस अवधि में 17 निशानदेही एवं एक तकसीम का मामला निपटाया गया। अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे पैड़ी कानूनगो द्वारा इस अवधि के दौरान 221 तकसीम, 36 हुकमी तकसीम तथा 57 खानदानी तकसीम के मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया।

उप तहसील रिवालसर में अक्तूबर से दिसम्बर 2025 के दौरान रिवालसर फील्ड कानूनगो द्वारा 46 तकसीम एवं 21 निशानदेही के मामलों का निपटारा किया गया। कार्यालय कानूनगो रिवालसर द्वारा 40 निशानदेही के मामलों का निपटारा किया गया। वहीं, लेदा फील्ड कानूनगो द्वारा 32 निशानदेही एवं 5 तकसीम के मामलों का निपटारा किया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुरारी शर्मा