नई दिल्ली, 29 दिसंबर (हि.स.)। दिल्ली सरकार आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर बहुत जल्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित इंटेलिजेंट ग्रीवांस मॉनिटरिंग सिस्टम (आईजीएमएस) लॉन्च करने जा रही है। यह एआई-इनेबल्ड प्लेटफॉर्म दिल्ली के ग्रीवांस मॉनिटरिंग सिस्टम को एक यूनिफाइड डिजिटल डैशबोर्ड में इंटीग्रेट करेगा, जिससे बेहतर एनालिसिस, समस्याओं का तेजी से समाधान के साथ और बेहतर पब्लिक सर्विस डिलीवरी संभव होगी। यह जानकारी आज एक विज्ञप्ति जारी करके दी गई।

विज्ञप्ति के मुताबिक, वर्तमान में राजधानी दिल्ली के नागरिक पब्लिक ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम समेत कई अन्य सिस्टम के जरिए शिकायतें दर्ज कराते हैं, जिनमें सार्वजनिक शिकायत प्रबंधन प्रणाली (पीजीएमएस) सहित कई पोर्टल शामिल हैं। हालांकि हर पोर्टल का अपना एक खास उद्देश्य होता है, लेकिन उनके अलग-अलग काम करने से अक्सर देरी, काम में दोहराव और पूरी निगरानी की कमी जैसी चुनौतियां सामने आती हैं। आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया नया आईजीएमएस सुरक्षित एपीआई और एडवांस्ड एएलI/एमएल टूल्स का इस्तेमाल करके इन प्लेटफॉर्म्स को आसानी से इंटीग्रेट करेगा। आईआईटी कानपुर इस सिस्टम इंटीग्रेशन, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट (वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग) और पोर्टल का मेंटेनेंस संभालेगा। इस पहल का मकसद दिल्ली के शिकायत निवारण सिस्टम में और ज़्यादा पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता लाना है।

इस नए एआई-आधारित इंटेलिजेंट ग्रीवांस मॉनिटरिंग सिस्टम पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के आईटी मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने आज कहा कि हम दिल्ली के नागरिकों को बेहतर सेवा देने के लिए नई टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इंटेलिजेंट ग्रीवांस मॉनिटरिंग सिस्टम (आईजीएमएस) न केवल कई पोर्टल्स को इंटीग्रेट करेगा, बल्कि हमारे अधिकारियों को डेटा-आधारित जानकारियां उपलब्ध कराकर सशक्त भी बनाएगी। यह पारदर्शी, जवाबदेह, उत्तरदायी और नागरिक केंद्रित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इंटेलिजेंट ग्रीवांस मॉनिटरिंग सिस्टम (आईजीएमएस) एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग-आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसे जनता की सार्वजनिक शिकायतों को एकीकृत करने, उनका सटीक विश्लेषण और निगरानी करने के लिए खास तौर से डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज को और बेहतर बनाना, शिकायतों के समाधान में लगने वाले समय-सीमा को कम करना और सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास और भरोसे को बढ़ाना है।

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हिन्दुस्थान समाचार / धीरेन्द्र यादव