सारण, 26 दिसंबर (हि.स.)। छपरा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के सफल क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव काफी गंभीर हैं।
शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में अधिनियम के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि लोक शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निवारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुनवाई के दौरान कुल 13 मामलों को रखा गया। जिलाधिकारी ने 03 मामलों में अंतिम आदेश पारित करते हुए उनका पूर्णतः निवारण किया। शेष 10 मामलों में संबंधित लोक प्राधिकारियों को पूरी रिपोर्ट के साथ अगली तिथि पर उपस्थित होने का सख्त निर्देश दिया गया।
सुनवाई के दौरान कार्य में कोताही बरतने पर जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए सोनपुर प्रखंड के मुनेश्वर कुमार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में आवेदन के सही अनुश्रवण न होने और गलत आदेश पारित करने की शिकायत पर डीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी सोनपुर से स्पष्टीकरण मांगा है और अनुमंडल पदाधिकारी सोनपुर को मामले की मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपा है। बनियापुर प्रखंड के झामलाल सिंह के मामले में शौचालय निर्माण के बावजूद प्रोत्साहन राशि का भुगतान न होने पर डीएम ने बीडीओ बनियापुर से जवाब तलब किया है। साथ ही लाभुक को अविलंब राशि भुगतान करने का आदेश दिया।
जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने कहा सभी पदाधिकारी लोक शिकायतों के प्रति सजग, संवेदनशील और सक्रिय रहें। आम जनता की समस्याओं का तत्परता से समाधान करना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। उन्होंने लोक प्राधिकारियों को कार्यशैली में सुधार लाने और तत्परता प्रदर्शित करने की हिदायत दी
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हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय कुमार
