सीतापुर, 26 दिसंबर (हि.स.)। शुक्रवार शाम कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी राजागणपति आर. की अध्यक्षता में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में नामान्तरण, वरासत, सीमांकन, भू-अधिग्रहण, भूमि विवाद निस्तारण, राजस्व वसूली और जनशिकायतों की प्रगति की विभागवार समीक्षा की गई। डीएम ने स्पष्ट किया कि शासन के निर्देशों के अनुपालन में किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।

उन्होंने सभी तहसीलों को निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा शिकायतकर्ताओं को संतोषजनक समाधान उपलब्ध कराया जाए। राजस्व वसूली की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग कर लक्ष्य के अनुरूप वसूली करने के निर्देश भी दिए गए। भूमि विवादों और जनशिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को जनता से संवाद बढ़ाने व मौके पर जाकर समस्या समाधान करने को कहा गया।

डीएम ने उपजिलाधिकारियों को अपने-अपने न्यायालयों में नियमित बैठने तथा एक वर्ष से अधिक लंबित वादों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए। बड़े बकायदारों की सूची तैयार कर उनके विरुद्ध कार्रवाई, तालाबों का पट्टा मानकों के अनुरूप आवंटन, पट्टाधारकों को कब्जा दिलाने तथा शत्रु सम्पत्ति पर प्रभावी कार्रवाई के आदेश दिए गए। साथ ही चेताया कि गरीबों को अनावश्यक परेशान करने पर सख्त कार्रवाई होगी।

आईजीआरएस शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर देते हुए डीएम ने आख्या स्पष्ट, जांचयुक्त और शिकायतकर्ता से संवाद के साथ लगाने को कहा। बैठक में अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी न्यायिक खालिद अंजुम सहित सभी उपजिलाधिकारी उपस्थित रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / Mahesh Sharma