धमतरी, 30 दिसंबर (हि.स.)। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा की अध्यक्षता में आज मंगलवार काे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2026 से जिले में ई-ऑफिस एवं आधार बेस्ड अटेंडेंस प्रणाली लागू की जाएगी। उन्होंने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने-अपने कार्यालयों में इसे अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि यदि किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है तो तकनीकी अधिकारियों से समन्वय कर उसे शीघ्र दूर किया जाए।

बैठक में बजट वर्ष 2026-27 के लिए शासन को भेजे जाने वाले प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने जिले के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग प्रमुखों को विभागीय प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जीवनरक्षक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। राजस्व प्रकरणों की समीक्षा के दौरान नामांतरण, बंटवारा सहित अन्य मामलों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

कलेक्टर ने छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रगति की भी जानकारी ली और अधिक से अधिक पात्र छात्र-छात्राओं को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अति जर्जर विद्यालय भवनों के स्थान पर नवीन भवन निर्माण एवं नए शैक्षणिक सेट-अप से संबंधित प्रस्तावों पर विशेष फोकस किया गया। बैठक में धान खरीदी, धान उठाव एवं विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने जिन समितियों में अधिक मात्रा में धान जमा है, वहां से शीघ्र उठाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी, कौशल विकास, आदिवासी विकास, पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि एवं उद्यानिकी सहित अन्य विभागों के कार्यों की बारी-बारी से समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए।कलेक्टर ने जिले में मखाना एवं ऑयल सीड फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए। साथ ही जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रभावी निगरानी हेतु पीएचई विभाग के इंजीनियरों का दल गठित कर सभी गांवों की पेयजल व्यवस्था का निरीक्षण करने को कहा।

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह ठाकुर, अपर कलेक्टर इंदिरा देवहारी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा