सारण, 23 दिसंबर (हि.स.)।जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने समाहरणालय सभागार में राजस्व कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता और सभी अंचलाधिकारियों की उपस्थिति में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कार्यों में कोताही बरतने वाले राजस्व कर्मचारियों के विरुद्ध विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने परिमार्जन प्लस एवं दाखिल- खारिज के लंबित मामलों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि 75 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों का निष्पादन अगले 10 दिनों के भीतर हर हाल में सुनिश्चित करें।

उन्होंने चेतावनी दी कि केवल ऑब्जेक्शन लगाकर मामलों को अकारण लटकाने वाले कर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्व कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया है, सभी राजस्व कर्मचारी अनिवार्य रूप से सरकारी भवन में बैठकर ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। किसी भी परिस्थिति में निजी भवन से कार्यालय का संचालन नहीं होगा। ऐसा पाए जाने पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई होगी।

DCLR को निर्देश दिया गया कि वे नियमित रूप से विभिन्न हल्कों का निरीक्षण करें और लंबित अभिलेखों की जाँच कर देरी का ठोस कारण स्पष्ट करें।

बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए भूमि चयन और हस्तांतरण की भी समीक्षा की गई, जिनमें स्वास्थ्य उपकेंद्रों और विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु भूमि का चयन, छपरा मंडल कारा का स्थानांतरण, मढ़ौरा उप कारा और अनुमंडल न्यायालय के निर्माण हेतु प्रस्ताव और बी-सैप केंद्र निर्माण प्रमुख है।भू-अर्जन की प्रक्रिया को गति देने के लिए विभिन्न मौजों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि इन शिविरों में रैयतों के दस्तावेजों से संबंधित समस्याओं का ऑन-द-स्पॉट समाधान किया जाए ताकि मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया जल्द पूरी हो सके। इसके साथ ही, सरकारी भूमि पर चल रही अवैध जमाबंदी को चिन्हित कर उन्हें रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने का भी आदेश दिया।

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हिन्दुस्थान समाचार / धनंजय कुमार