रांची, 29 नवंबर (हि.स.)। असम सरकार ने चाय बागान मजदूरों को जमीन का मालिकाना हक देने के लिए एक विधेयक पारित किया है, जिससे लाखों आदिवासियों और अन्य मजदूरों को लाभ मिलेगा।

इसपर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने असम सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। चंपाई ने कहा कि यह फैसला आदिवासी समाज के अधिकारों को मजबूत करने वाला है और असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्वा सरमा को इसके लिए वे आभार प्रकट करते हैं।

असम कैबिनेट के फैसल के अनुसार झारखंड के आदिवासियों (चाय बागान श्रमिकों) को वहां अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। यह फैसला चाय बागान मजदूरों के दशकों पुराने संघर्ष को सम्मान देने वाला है।

फैसले से झारखंड के मजदूरों को यह मिलेगा लाभ

-जमीन का मालिकाना हक

-अनुसूचित जनजाति में शामिल होने का अधिकार

-सरकारी नौकरियों में आरक्षण

-शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में आरक्षण

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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे