शिमला, 27 दिसंबर (हि.स.)। केंद्र सरकार ने आपदा से उबरने और पुनर्वास कार्यों के लिए हिमाचल प्रदेश को 601.92 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की है। यह राशि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (NDRF) के तहत वर्ष 2025-26 के लिए जारी की गई दूसरी किश्त है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की ओर से जारी ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार यह मदद वर्ष 2023 में आई बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन जैसी आपदाओं के बाद रिकवरी और रीकंस्ट्रक्शन कार्यों के लिए दी गई है। केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिए हैं कि यह राशि तुरंत राज्य सरकार के खाते में जमा कराई जाए।

केंद्रीय दस्तावेजों के मुताबिक, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट (PDNA) के आधार पर हिमाचल प्रदेश के लिए कुल 1504.80 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई थी। इसके तहत यह 601.92 करोड़ रुपये की राशि कुल स्वीकृत सहायता का लगभग 40 प्रतिशत है। इससे पहले केंद्र सरकार हिमाचल को 400 करोड़ रुपये से अधिक की पहली किश्त जारी कर चुकी है। आगे की किश्तें राज्य सरकार द्वारा पहले से मिली राशि के उपयोग के आधार पर जारी की जाएंगी।

इस बीच भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर आपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही है। उनके अनुसार अब तक प्रदेश को 5800 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि मिल चुकी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की हिमाचल के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाती है।

सुरेश कश्यप ने कहा कि वर्ष 2023 की भीषण आपदा के बाद केंद्रीय टीम ने PDNA के तहत हिमाचल में 9300 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान का आकलन किया था। इसी के आधार पर केंद्र सरकार ने 1504.80 करोड़ रुपये की सहायता को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि 2023 की आपदा में प्रदेश में 500 से अधिक लोगों की जान गई और सरकारी व निजी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ। वर्ष 2025 में भी बाढ़, भूस्खलन और सड़क हादसों सहित विभिन्न आपदाओं में सैकड़ों लोगों की मौत हुई और हजारों लोग प्रभावित हुए।

भाजपा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल के लिए हर संभव मदद सुनिश्चित की है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं हिमाचल का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया और इस वर्ष भी प्रदेश के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की है।

सुरेश कश्यप ने कहा कि 601.92 करोड़ रुपये की यह दूसरी किश्त प्रदेश में चल रहे पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों को गति देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की कांग्रेस सरकार केंद्र पर आरोप लगाती रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल की हर आपदा में खुलकर मदद की है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा