लखनऊ, 13 जनवरी (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम महात्मा गांधी जी के विरोधी नहीं, उनके नाम पर लूट करने वाली कांग्रेस की योजनाओं के विरोधी हैं। मनरेगा में 11 लाख करोड़ गटक गए और विकास नहीं हुआ, हम इसके विरोधी हैं।

उप मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि यह अभियान राष्ट्र निर्माण, सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक समरसता और जनभागीदारी को मजबूत करने का माध्यम है। उन्होनें कहा कि मनरेगा 2006 में प्रारंभ हुई।

श्री मौर्य ने कहा कि विकसित भारत, विकसित गांव की परिकल्पना से प्रेरित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीबी-जी राम जी 2025 कानून को देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में पारित कराकर राष्ट्र को समर्पित किया है। यह कानून गरीब, वंचित और श्रमजीवी वर्ग के कल्याण, सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम है। गरीब को 100 दिन के स्थान पर 125 का कार्य मिले इसमें क्या गलत है। गरीब की मजदूरी का भुगतान 07 दिन में गारंटी से हो इसमें कांग्रेस को दर्द क्यों। डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में पैसा जाए इसमें क्या गलत है। इसमें बायोमेट्रिक सत्यापन, जीआईएस आधारित मोबाइल एप तथा फेस रीडिंग जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। गांव में रोजगार मिलने से पलायन रुकेगा, गांव का विकास होगा।

उन्होंने कहा कि रामराज्य की अवधारणा, न्याय, सेवा, समानता और सुशासन आज की नीतियों में साकार हो रही है। श्री मौर्य जी ने कार्यकर्ताओं और नागरिकों से अपील की वह जनजागरण अभियान को जन-जन तक पहुँचाएं, सरकारी योजनाओं की सही जानकारी साझा करें और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं।

प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि विकसित भारत-जी राम जी एक ऐसी पहल है जो गरिमा, विकास और विश्वास को साथ लेकर चलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते वर्षों में यह सिद्ध किया है कि विकास का केंद्र गरीब और गांव होना चाहिए। यह कानून उसी सोच का विस्तार है।

उन्होंने कहा कि इस योजना से ग्रामीण परिवारों को सुनिश्चित रोजगार, बेहतर मजदूरी व्यवस्था और समय पर भुगतान मिलेगा। साथ ही जल संरक्षण, बुनियादी ढांचे और आजीविका से जुड़े कार्य गांवों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। तकनीक के उपयोग से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।

श्री पाठक ने कहा कि विकसित भारत-जी राम जी राम राज्य की न्यायपूर्ण व्यवस्था को आधुनिक भारत से जोड़ता है। यह कानून ग्रामीण भारत को सशक्त बनाकर 2047 तक भारत को विश्व की अग्रणी विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

हिन्दुस्थान समाचार / बृजनंदन