नवादा, 12 दिसंबर (हि.स.)।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को नवादा जिले के रजौली प्रखंड इलाके में पहुंचकर एक दर्जन योजनाओं का निरीक्षण कर अधिकारियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य तथा रोजगार में बढ़ोतरी बिहार सरकार की प्राथमिकता है ।उनके साथ बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी उपस्थित थे ।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11:00 बजे दिन में रजौली इंटर स्कूल के मैदान में हेलीकॉप्टर से उतरे ।उतरने के साथ थी उन्होंने रजौली इंटर स्कूल का निरीक्षण किया। छात्र-छात्राओं से उनकी समस्याएं भी सुनी ।छात्राओं ने बताया कि साइकिल पोशाक तथा शिक्षा प्रोत्साहन राशि से हम सबों का काफी विकास हुआ है ।जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के विकास के लिए कई व्यापक योजनाएं भी बनाई गई है ।इसे शीघ्र अमली जामा पहनाया जाएगा ।

मुख्यमंत्री ने रजौली स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों को कई निर्देश दिए ।उन्होंने साफ-सफाई कर मरीजों की बेहतर सेवा की बात कही। मुख्यमंत्री फुलवरिया जलाशय के पास पहुंचकर मछली पालन व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि सरकार की बड़ी प्राथमिकता रोजगार भी है। जिसके तहत मछली पालन का कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने सोलर प्लांट से विद्युत उत्पादन के संयंत्रों का अवलोकन किया ।उन्होंने कहा कि जल्द ही इस संयंत्र को चालू किया जाए ,ताकि राजौली के इलाके में बेहतर विद्युत उत्पादन हो सके ।

मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग ,जीविका दीदियों द्वारा बनाए गए स्वयं सहायता समूह सहित विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए 50 से अधिक स्टालों का निरीक्षण कर उन्होंने उत्पादन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए ।

नवादा के जिलाधिकारी रवि प्रकाश तथा मगध प्रमंडल के कमिश्नर सफीना ए एन ने स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री को सरकार द्वारा चलाए जा रहे कई योजनाओं की जानकारी देते हुए बेहतर अमली जामा की बात बताई।जीविका के महिलाओं ने कहा कि हमसब सरकार के साथ शत प्रतिशत साथ निभाने को तैयार है। अपने 30 मिनट के कार्यक्रम के बाद नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से पटना को रवाना हो गए।

प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बेहतर स्टॉल तथा चक चौबंद व्यवस्था कर खुश कर दिया ।कम समय में ही दिन-रात तैयारी कर प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने में आहम भूमिका निभाई ।ग्रामीणों का कहना है कि मुख्यमंत्री बिना सूचना के पहुंचकर अगर स्वास्थ्य व्यवस्था तथा शिक्षा व्यवस्था का जायजा लेते तो उन्हें सच्चाई का ज्यादा पता चलता। प्रशासनिक व्यवस्था के तहत व्यवस्था देखना राज्य के ग्रामीण तथा गरीबों के साथ न्याय नहीं कहा जा सकता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजय कुमार सुमन