शिमला, 17 जनवरी (हि.स.)। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सेब उत्पादक किसानों के हितों को लेकर केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने शुक्रवार शाम नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर सेब के पीक सीज़न, यानी जुलाई से नवंबर के बीच, विदेशी सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सेब पर आयात शुल्क बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया जाना चाहिए ताकि बाहरी देशों से आने वाले सेब से प्रदेश के बागवानों को नुकसान न हो।

मुख्यमंत्री ने बैठक में बताया कि हिमाचल प्रदेश में करीब ढाई लाख किसान सेब उत्पादन से जुड़े हुए हैं। राज्य के कुल फल उत्पादन में सेब की हिस्सेदारी लगभग 80 प्रतिशत है और इससे हर साल करीब 4,500 करोड़ रुपये की आय होती है। उन्होंने कहा कि विदेशी सेब के बढ़ते आयात से प्रदेश के बागवानों की मेहनत और आमदनी पर सीधा असर पड़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में बागवानों ने उनके सामने अपनी समस्याएं रखी थीं, जिन्हें लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से बात की है। उन्होंने यह मुद्दा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष भी उठाया है और बागवानों के हित में जल्द उचित कार्रवाई का अनुरोध किया है।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री को यह भी बताया कि बीते दस वर्षों में सेब आयात में लगभग ढाई गुना बढ़ोतरी हुई है। मुक्त व्यापार समझौतों के चलते आने वाले समय में आयात और बढ़ने की आशंका है, जिससे घरेलू सेब उत्पादकों पर दबाव बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि न्यूजीलैंड से सेब का आयात मुख्य रूप से अप्रैल से अगस्त के बीच होता है। इस अवधि में आयात शुल्क 25 प्रतिशत तय है, जबकि बाकी महीनों में यह शुल्क 50 प्रतिशत रहता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि सेब सीज़न के दौरान आयात जारी रहा तो न केवल बागवानों को नुकसान होगा बल्कि राज्य में कोल्ड स्टोरेज में रखे सेबों की कीमतों और ऑफ-सीज़न कारोबार पर भी बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल के बागवानों की आजीविका की रक्षा के लिए केंद्र सरकार का सहयोग बेहद जरूरी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा