मुंबई, 12 जनवरी (हि.स.)। इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) और महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को व्यवसायों और महाराष्ट्र राज्य के बीच सहयोग बढ़ाने और परस्पर जुड़ाव को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये। इस समझौता के जरिये निवेश सुविधा, इज-ऑफ डूइंग बिजनेस और उद्योग-सरकार के बीच संवाद पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा।

मुंबई में सोमवार को आयोजित कार्यक्रम में इस करार पर महाराष्ट्र सरकार के प्रधान सचिव (उद्योग, निवेश और सेवाएं) डॉ. पी. अनबलगन और आईसीसी के डायरेक्टर जनरल डॉ. राजीव सिंह ने हस्ताक्षर किए। इस दौरान कई प्रमुख बिजनेस उद्योगपति भी उपस्थित थे।

इस अवसर पर डॉ. पी. अनबलगन ने कहा कि आईसीसी के साथ यह साझेदारी महाराष्ट्र के उद्योग और निवेशकों के साथ जुड़ाव को मजबूत करने में मदद करेगी। साथ ही राज्य की एक सुविधाजनक और इनवेस्टर फ्रेंडली इकोसिस्टम बनाने की प्रतिबद्धता को भी मजबूत करेगी।

आईसीसी के डायरेक्टर जनरल डॉ. राजीव सिंह ने कहा कि यह करार प्रगतिशील राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने और स्थायी आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए पॉलिसी मेकर्स और इंडस्ट्री के बीच एक ब्रिज के रूप में कार्य करने की आईसीसी की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह समझौता सहयोग के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करता है जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र को एक पसंदीदा इनवेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देना और राज्य सरकार व भारतीय व्यापार समुदाय के बीच संस्थागत जुड़ाव को गहरा करना है।

एमओयू के तहत, आईसीसी और महाराष्ट्र सरकार राज्य में बिजनेस ग्रोथ और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का समर्थन करने के लिए निवेशकों से बातचीत, पॉलिसी फीडबैक और संरचित जुड़ाव को सुविधाजनक बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। इस करार में उद्योग और महाराष्ट्र सरकार के बीच निरंतर संवाद की भी बात कही गई है, ताकि रेगुलेटरी प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और इज-ऑफ डूइंग बिजनेस जुड़ी पहलों पर उद्योगों से सीधा फीडबैक मिल सके। इस एमओयू से आईसीसी और महाराष्ट्र सरकार को आपसी सहमति वाले क्षेत्रों में सहयोग करने और मिलकर आगे की गतिविधियों को जारी रखने का अवसर मिलेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव