जम्मू, 11 दिसंबर (हि.स.)। बिश्नाह विधायक डॉ. राजीव कुमार भगत के साथ एक जरूरी बैठक के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अरनिया सेक्टर के सीमावर्ती क्षेत्र में आवंटियों के लिए लंबे समय से लंबित भूमि मुआवजे को तत्काल जारी करने का आदेश दिया है। यह ऐतिहासिक निर्णय लाभार्थियों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करता है जिनमें 1965 और 1971 के संघर्षों के दौरान विस्थापित लोग भी शामिल हैं जो भारत सरकार की मंजूरी के बावजूद वर्षों से भुगतान का इंतजार कर रहे हैं।

डॉ. भगत ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें पुराने मुद्दे से अवगत कराया जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि अरनिया सेक्टर की सीमा बेल्ट में रक्षा द्वारा कवर की गई भूमि का मुआवजा केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था लेकिन कुछ राजस्व अधिकारियों द्वारा धनराशि को गलत तरीके से रोका जा रहा था। नौकरशाही के इस इनकार से प्रभावित परिवारों और विस्थापितों में भारी परेशानी पैदा हो गई थी।

एक त्वरित और निर्णायक कार्रवाई में उपराज्यपाल ने स्थिति की गंभीरता और आवंटियों के साथ हुए अन्याय को स्वीकार किया। बिना किसी देरी के मुआवजा जारी करना सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय निर्णय लिया गया। धन के त्वरित वितरण की सुविधा के लिए, उपराज्यपाल ने जम्मू के मंडलायुक्त को सीधे निर्देश जारी किए। संभागीय आयुक्त को क्षेत्र की प्रत्येक तहसील में विशेष, लक्षित शिविर आयोजित करने का काम सौंपा गया है।

यह उपाय नौकरशाही बाधाओं को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि प्रत्येक पात्र आवंटी को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उनका उचित मुआवजा मिले। यह निर्णय सीमावर्ती निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत का प्रतीक है और लंबे समय से लंबित सार्वजनिक शिकायतों को हल करने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / रमेश गुप्ता