रांची, 10 दिसंबर (हि.स.)। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार 'अबुआ आवास योजना' के तहत लाभुकों को दो किस्तों में राशि देने पर विचार कर रही है। यह जानकारी राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बुधवार को झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दी। मंत्री भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक शत्रुघ्न महतो के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रही थीं।

विधानसभा में विधायक ने बताया कि हजारों लाभुकों को योजना की पहली किस्त मिल गई है, लेकिन दूसरी किस्त जारी नहीं होने से आवास निर्माण अधूरा है। इसके कारण लोग कड़ाके की ठंड में खुले में रात बिताने को मजबूर हैं।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधानसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक बार फंड मिला था, लेकिन उसके बाद धनराशि नहीं मिली। इसी वजह से राज्य सरकार अबुआ आवास की दूसरी किस्त जारी करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने बताया कि सरकार को 24 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं और तीन हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 12 अरब रुपये जिलों को वितरित किए जा चुके हैं।

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सुझाव दिया कि लाभुकों को दो किस्तों में राशि दी जाए, ताकि उनका घर समय पर पूरा हो सके। उन्होंने इंदिरा आवास योजना का उदाहरण देते हुए कहा कि कई किस्तों में भुगतान की शिकायतें पहले भी रही हैं।

मंत्री ने कहा कि सरकार इस सुझाव पर गंभीरता से विचार करेगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि केंद्र सरकार पीएम आवास योजना की राशि बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दे, तो यह जनता के हित में बेहतर कदम होगा।---------

हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak