रांची, 04 जनवरी (हि.स.)।

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के महासचिव विनोद पांडेय ने पेसा नियमावली को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पेसा नियमावली में हेमंत सरकार ने ग्राम सभा की भूमिका को कमजोर नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत किया है।

उन्होंने रविवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि नियमावली में परंपरा, रूढ़ि और स्थानीय स्वशासन की भावना को संविधान के अनुरूप व्यावहारिक रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि नियमावली में ग्राम सभा सर्वोच्च है और रहेगी। लेकिन उस भाजपा को आज आदिवासी हितों की चिंता हो रही है जिसने लंबे शासनकाल में पेसा कानून को लागू करने की नीयत तक नहीं दिखाई।

विनोद पांडेय ने कहा कि अर्जुन मुंडा स्वयं लंबे समय तक मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में मंत्री रहे, लेकिन उनके कार्यकाल में न तो पेसा कानून के नियम बने और न ही ग्राम सभाओं को वास्तविक अधिकार दिया गया। आज वही लोग झूठा भ्रम फैलाकर आदिवासी समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने आदिवासियों को केवल वोट बैंक समझा, जबकि झामुमो ने उन्हें अधिकार संपन्न बनाने का काम किया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar