रांची, 31 दिसंबर (हि.स.)। अबुआ सरकार किशोरियों और महिलाओं को शिक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है, ताकि झारखंड एक स्वस्थ और समावेशी प्रदेश के रूप में आगे बढ़ सके। इसी सोच को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में झारखंड सरकार की ओर से वित्त वर्ष 2022-23 से सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की गई।

इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत स्कूल में पढ रही किशोरियों को कक्षा आठवीं से 12 वीं तक चरणबद्ध रूप से कुल 40 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इससे उनकी पढ़ाई में निरंतरता बनी रहे और आर्थिक बाधाओं के कारण कोई भी बेटी शिक्षा से वंचित न हो।

इस योजना का उद्देश्य न केवल शैक्षिक भागीदारी बढ़ाना है, बल्कि बाल विवाह, बाल श्रम और लैंगिक असमानता जैसी सामाजिक कुरीतियों पर प्रभावी अंकुश लगाते हुए किशोरियों को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सम्मानपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करना भी है।

करोड़ों की सहायता, लाखों लाभार्थी

समाज कल्याण निदेशालय, महिला और बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार— वित्त वर्ष 2022-23 में 7,28,332 बालिकाओं को कुल तीन अरब 44 करोड़ 80 लाख रुपये, वित्त वर्ष 2023-24 में 7,18,272 बालिकाओं को तीन अरब 65 करोड़ 98 लाख रुपये और वित्त वर्ष 2024-25 में 7,38,687 बालिकाओं को तीन अरब 68 करोड़ 71 लाख रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है।

ऑनलाइन पोर्टल से पारदर्शी प्रक्रिया

वर्तमान वित्तीय वर्ष से आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के लिए आवेदन सीधे विद्यालयों के माध्यम से सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के आधिकारिक पोर्टल पर कराया जा रहा है। इससे लाभार्थियों के चयन, दस्तावेजों के सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। भुगतान की पूरी जानकारी, अस्वीकृत आवेदनों के कारण और आवश्यक सुधार संबंधी सूचनाएं संबंधित विद्यालयों के साथ साझा की जा रही हैं, ताकि किसी भी बालिका को योजना के लाभ से वंचित न होना पड़े।

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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak