कटिहार, 10 दिसंबर (हि.स.)। भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने लोकसभा में सांसद तारिक अनवर के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि बिहार राज्य में पीडीएस की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।

मंत्रालय ने बताया कि एफसीआई के पास 13.43 एलएमटी की कवर्ड स्टोरेज क्षमता उपलब्ध है और बिहार में राज्य एजेंसियों के पास केंद्रीय पूल खाद्यान्न भंडार के भंडारण के लिए 10.13 एलएमटी की कवर्ड स्टोरेज क्षमता उपलब्ध है।

मंत्रालय ने यह भी बताया कि भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनमें निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना, केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस) 2017-25, सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत साइलो का निर्माण आदि शामिल हैं।

सांसद तारिक अनवर ने सवाल किया था कि बिहार राज्य में पीएसीएस के माध्यम से पीडीएस के भंडारण, वितरण और दक्षता सुनिश्चित करने की वर्तमान प्रणाली की अपर्याप्तता के कारण क्या हैं और बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं के दौरान सहकारी समितियों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे ठोस कदम क्या हैं।

मंत्रालय ने बताया कि पीडीएस की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें गोदामों का निर्माण, अनाज की खरीद और वितरण की व्यवस्था, और पीडीएस में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम उठाना शामिल हैं।

मंत्रालय ने यह भी बताया कि बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं के दौरान सहकारी समितियों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें अनाज का भंडारण, अनाज की खरीद और वितरण की व्यवस्था, और पीडीएस में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम उठाना शामिल हैं।

इसके अलावा मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनाज का भंडारण, अनाज की खरीद और वितरण की व्यवस्था, और पीडीएस में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम उठाना शामिल हैं।

मंत्रालय ने यह भी बताया कि पीडीएस की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें गोदामों का निर्माण, अनाज की खरीद और वितरण की व्यवस्था, और पीडीएस में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम उठाना शामिल हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / विनोद सिंह