जम्मू, 03 दिसंबर । मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में जम्मू और कश्मीर कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में सड़क और भवन (आरएंडबी) विभाग में पदोन्नति और पशु संरक्षण बोर्ड की स्थापना समेत कई विभागीय प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई।

मुख्यमंत्री के आवास पर हुई बैठक में शासन और विकास से जुड़े कई प्रशासनिक मामलों पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि बातचीत के दौरान बिजली, रिज़र्वेशन और सर्दियों की तैयारी से जुड़े मुद्दे भी उठे। आरएंडबी विभाग में अधिकारी कैडर के प्रमोशन और सर्विस से जुड़े मामलों के एक प्रस्ताव को विस्तार में चर्चा के बाद मंज़ूरी मिल गई जबकि लाइवस्टॉक और फिशरीज़ सेक्टर में काम करने वाली सहकारी समितियों को मज़बूत करने के लिए वित्तीय आवंटन को मंज़ूरी दी गई।

कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि कई कार्य-सूची को मंज़ूरी दी गई, जिसमें लंबित प्रशासनिक मामलों को समय पर सुलझाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। राणा ने कहा कि कुछ छोटे-मोटे मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन मुख्य एजेंडा में आरएण्डबी विभाग के अधिकारियों का प्रमोशन और प्रपोज़ल शामिल था। उनकी सीनियरिटी कन्फर्मेशन पर अब सहमति हो गई है। उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह हमारे प्यादे और मछुआरे समुदाय के लिए भी मैंने एक रिकमेंडेशन दी है। सहकारी समिति उन्हें सपोर्ट करने में अहम रोल निभाती हैं और इन समितियों को मजबूत करने के लिए फंड दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने जानवरों से जुड़े नियमों और वेलफेयर सिस्टम को आसान बनाने के लिए पशु संरक्षण बोर्ड बनाने को भी मंजूरी दी है।

राणा ने बताया कि अलग-अलग विभागों के दिहाड़ी मजदूरों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव को जल्द से जल्द एक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है क्योंकि अलग-अलग कैटेगरी के दिहाड़ी मजदूरों से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा है। सरकार की उनके प्रति जिम्मेदारी है और हम चाहते हैं कि न्याय हो। सूत्रों ने बताया कि बैठक लंबित विभागीय रिपोर्ट को जल्दी जमा करने और आज लिए गए सभी फैसलों को बिना किसी देरी के लागू करने के निर्देशों के साथ खत्म हुई।-------------------