मुंबई, 17 जनवरी (हि.स.)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कैबिनेट की बैठक में मुंबई पुलिस फोर्स के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 45,000 सरकारी घर बनाए के महत्वपूर्ण निर्णय सहित दस निर्णय लिए हैं। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में मुंबई पुलिस हाउसिंग टाउनशिप प्रोजेक्ट को मंज़ूरी देने का फैसला किया गया है।

मुंबई सहित महाराष्ट्र की २९ नगर निगमों में चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद मुंबई में आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने मुंबई पुलिस हाउसिंग टाउनशिप प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। साथ ही पुलिसकर्मियों के लिए 45,000 सरकारी घर बनाए जाने का भी निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक में डायरेक्टोरेट ऑफ़ फाइनेंस एंड स्टैटिस्टिक्स के 1,901 पदों के स्ट्रक्चर को मंज़ूरी और डायरेक्टरेट का नाम कमिश्नरेट ऑफ़ फाइनेंस एंड स्टैटिस्टिक्स करने को मंज़ूरी दी गई है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटियों, जॉइंट कमिश्नर (प्लानिंग), डिविजनल कमिश्नर ऑफिस, ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्टैच्युटरी डेवलपमेंट बोर्ड, पिलग्रिमेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, नक्सलवाद स्पेशल एक्शन प्लान सेल के ऑफिसों के लिए ज़रूरी अधिकारियों और कर्मचारियों का रिवाइज्ड स्ट्रक्चर को मंजूरी दी गई है।

अटल बिहारी वाजपेयी शिवरी-न्हाशेवा अटल सेतु टोल रोड में एक और साल की छूट देने का भी निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। किसानों को सब्जियां एक्सपोर्ट करने के लिए ठाणे जिले के बापगांव में एक मल्टीपर्पस - मल्टी-मॉडल हब और टर्मिनल मार्केट का कंस्ट्रक्शन को भी कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। इसके लिए स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन को 7 हेक्टेयर ज़मीन दी जाएगी। वेपर हीट ट्रीटमेंट, प्लांट इर्रेडिएशन, पैक हाउस सुविधाओं के साथ-साथ फलों और सब्जियों के स्टोरेज के लिए सुविधाओं का कंस्ट्रक्शन। इन सभी निर्णयों सहित कुल दस निर्णय आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव