नई दिल्ली, 24 जुलाई: देशभर में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों पर सख्ती बढ़ाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया है। हाईकोर्ट ने जज अनु ग्रोवर बलिगा को Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2024 के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया है।

हाईकोर्ट द्वारा गुरुवार शाम जारी अधिसूचना के अनुसार, जज अनु ग्रोवर बलिगा राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में Special Judge (PC Act) (CBI)-25 (Specially Designated Fast Track Court) के रूप में कार्य करेंगी। यह अदालत सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और अन्य अनुचित साधनों से जुड़े मामलों तथा उनसे संबंधित आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई करेगी।

इससे पहले जज बलिगा तिस हजारी कोर्ट के केंद्रीय जिला मध्यस्थता केंद्र (Mediation Centre) की प्रभारी थीं।यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पेपर लीक मामलों में शामिल आरोपियों को त्वरित और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद आया है।

गौरतलब है कि हाल के महीनों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक के मामलों को लेकर देशभर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी छात्र और Cockroach Janta Party (CJP) के सदस्य शिक्षा व्यवस्था में सुधार तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का उद्देश्य ऐसे मामलों की सुनवाई में तेजी लाना और दोषियों के खिलाफ शीघ्र कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।