जम्मु, 20 दिसंबर । पूर्व एमएलसी और भाजपा प्रवक्ता गिरधारी लाल रैना ने पुलवामा जिले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को भूमि आवंटन का विरोध करने के लिए जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की कड़ी निंदा की है। उन्होंने उनके रुख को गैर-जिम्मेदाराना, राजनीतिक रूप से लापरवाह, देशद्रोही और मतदाताओं द्वारा बार-बार खारिज किए जाने के बाद भी प्रासंगिक बने रहने की संकीर्ण राजनीतिक मजबूरियों से प्रेरित बताया।

रैना ने कहा कि संवैधानिक लोकतंत्र में असहमति और सरकारी नीतियों की आलोचना वैध अधिकार हैं। हालांकि ये अधिकार पूर्ण नहीं हैं। वे कानून के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं खासकर जहां सार्वजनिक व्यवस्था राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा का संबंध है।

उन्होंने आगाह किया कि नागरिकों को आंतरिक और बाहरी खतरों से बचाने के लिए तैनात सुरक्षा बलों के मनोबल, वैधता या परिचालन प्रभावशीलता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास स्पष्ट कानूनी, नैतिक और संवैधानिक लाल रेखा को पार करता है। रैना ने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा बलों के लिए भूमि आवंटन सरकार की एक मुख्य जिम्मेदारी और आवश्यक प्रशासनिक कार्य है। ऐसे निर्णय परिचालन आवश्यकताओं, रणनीतिक अनिवार्यताओं और सेकंड प्रदान करने की आवश्यकता द्वारा निर्देशित होते हैं।

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