नारनाैल, 28 दिसंबर (हि.स.)। हरियाणा सरकार निर्माण श्रमिकों को निर्वाह भत्ता योजना के तहत 2602 रुपये प्रति सप्ताह की आर्थिक सहायता देगी। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने रविवार को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण निर्माण गतिविधियों पर समय-समय पर लगाई जाने वाली रोक से प्रभावित होने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए सरकार ने निर्वाह भत्ता योजना के तहत आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है।

इस योजना के तहत जिन निर्माण श्रमिकों का रोजगार निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगने के कारण प्रभावित हुआ है, उन्हें हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा प्रति सप्ताह 2602 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि यह सहायता केवल उन्हीं पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को दी जाएगी जो एनसीआर क्षेत्र में कार्यरत हैं और जिनका काम प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्रतिबंधों की वजह से रुक गया है।

उन्होंने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को उस अवधि के दौरान आर्थिक संबल प्रदान करना है जब वे बेरोजगारी का सामना कर रहे होते हैं।

जिला महेंद्रगढ़ के आवेदक अपना आवेदन पुरानी अनाज मंडी मार्केट कमेटी कार्यालय नारनौल में करा सकते हैं। उपायुक्त ने यह भी सूचित किया कि इस योजना और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या समस्या के समाधान के लिए श्रमिक विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2129 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने जिला के सभी पात्र निर्माण श्रमिकों से अपील की है कि वे सरकार की इस जन-कल्याणकारी योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और समय रहते अपना पंजीकरण सुनिश्चित करें ताकि उन्हें भविष्य में किसी भी प्रकार की आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्याम सुंदर शुक्ला