गोरखपुर, 11 दिसंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियाँ उड़ा रहे है अधिकारी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल कार्यालय में ही 1 माह से 2 माह तक पेंडिंग रखा जा रहा है। उसके बाद सीएमओ के वहां से बिल वापस आने पर बिल भुगतान पर लगभग 3 माह का समय और लग रहा है। यह गलत है और सरासर नियमों का उल्लंघन है।

जिलाधिकारी से अनुरोध है कि एक माह के अंदर जमा बिलों के भुगतान की प्रक्रिया सम्पन्न की जाए। उक्त बातें राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव ने कही।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तवा, मंत्री मदन मुरारी शुक्ल,अशोक पांडे ,पंडित श्याम नारायण शुक्ल ,अनूप कुमार श्रीवास्तवा, ई. सौरभ कुमार श्रीवास्तव , यशवीर श्रीवास्तवा, इजहार अली, राजेश मिश्रा, बंटी श्रीवास्तवा आदि ने संयुक्त प्रेस बयान के माध्यम से बताया कि वर्तमान समय में चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल भुगतान में जमा से लेकर भुगतान तक लगभग 6 माह का समय लग रहा है। जिससे कर्मचारी एवं पेंशनर्स कि नियमित उपचार समय से पैसे न मिलने से रुक जा रही है और कुछ बीमारियों में समय से ईलाज न मिल पाने से जान भी जा सकती है।

अतः जिलाधिकारी से विशेष अनुरोध है की जनपद के सभी कार्यालयों को निर्देशित करें कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के जमा से भुगतान प्रक्रिया को समयबद्ध कर दें। जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स का उपचार पैसों के अभाव मे रुकने न पायेl पंडीत दीनदयाल उपाध्याय कैश लेश कार्ड हर विभागों मे शत प्रतिशत बनाने के आदेश जारी करें। जिससे एक माह के अंदर सभी कैशलेस कार्ड बन जाए। जिससे कर्मचारी को जरूरत पड़ने पर वह अपना तथा अपने परिवार का समय से इलाज करा सके।

उन्होंने कहा कि यह भी अवगत कराना है कि लोक निर्माण विभाग के आहरण वितरण अधिकारी अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग के यहां दर्जनों एप्लीकेशन पेंडिंग है । जिनका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। कृपया उनका निस्तारण करवाने का कष्ट करें l जिलाधिकारी से यह भी अनुरोध है कि सभी अस्पतालों को निर्देशित करें कि समस्त कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को कार्ड का लाभ शत प्रतिशत देंl

रूपेश श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि 15 दिसम्बर को नगर निगम में प्रस्तावित पेंशनर्स के धरने में जाकर पेंशनर्स का समर्थन करते हुए नगर निगम में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रिंस पाण्डेय