धमतरी, 29 दिसंबर (हि.स.)। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए जिले में व्यापक तैयारियां की गई हैं। जिले की 74 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से कुल 100 धान उपार्जन केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इसके तहत कुल 1,29,351 किसानों का 1,26,875.62 हेक्टेयर रकबा पंजीकृत किया गया है, जिनमें 74,106 सीमांत, 52,810 लघु एवं 2,436 दीर्घ कृषक शामिल हैं।

15 नवंबर 2025 से 28 दिसंबर तक पंजीकृत किसानों में से 65,891 किसानों से 3,15,872.76 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। अब तक 58,360 किसानों को 663.53 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

जिले के सभी धान उपार्जन केंद्रों में खरीद की प्रक्रिया सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हो रही है। निगरानी एवं मॉनिटरिंग के लिए सभी 100 उपार्जन केंद्रों पर जिलास्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो नियमित रूप से व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। अवैध धान भंडारण एवं परिवहन पर रोक लगाने के लिए राजस्व, कृषि, खाद्य, सहकारिता एवं कृषि उपज मंडी विभाग के अधिकारियों की संयुक्त उड़नदस्ता टीम गठित की गई है। अंतरराज्यीय अवैध धान परिवहन को रोकने के लिए उड़ीसा सीमा से लगे बोराई (घुटकेल), बांसपानी, बनरौद एवं सांकरा में चेक पोस्ट स्थापित कर 24 घंटे निगरानी की जा रही है। धान मिलिंग कार्य के लिए जिले में 169 राइस मिलों का पंजीयन किया गया है। इनमें से 160 राइस मिलों को 8,00,208 मीट्रिक टन धान उठाव की अनुमति दी गई है। अब तक 98 राइस मिलों द्वारा 86,254.6 मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है।

कलेक्टर के निर्देशानुसार उड़नदस्ता दलों द्वारा अब तक 126 प्रकरण दर्ज कर मंडी अधिनियम 1972 के तहत 6,907.70 क्विंटल धान एवं 2 वाहन जब्त किए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 के उल्लंघन पर 22,866.8 क्विंटल धान जब्त कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि समर्थन मूल्य पर धान खरीद व्यवस्था को पारदर्शी एवं सुचारु बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और आगे भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा