मंडी, 28 दिसंबर (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में चल रही सरकार ने मात्र तीन वर्षों में हिमाचल प्रदेश को ऐसे हालात में पहुंचा दिया है, जहां से वापसी बेहद कठिन दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि विकास पूरी तरह ठप है, जबकि कर्ज, टैक्स और महंगाई का बोझ आम जनता पर लगातार थोपा जा रहा है।

डॉ. बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने तीन साल में लगभग 45,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर जनता की जेब पर सीधा डाका डाला है। कर्ज की सीमा समाप्त होने के बाद भी लिमिट बढ़वाकर फिर से कर्ज लेना सरकार की आर्थिक दिवालियापन की मानसिकता को दर्शाता है। इसके बावजूद प्रदेश में न तो नए विकास कार्य हो रहे हैं और न ही अधूरे काम पूरे किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि एचआरटीसी के किराए कई गुना बढ़ा दिए गए हैं, सैकड़ों बस रूट पहले ही बंद किए जा चुके हैं और अब लगभग 500 और रूट बंद करने की तैयारी है। महिलाओं को मिलने वाली यात्रा राहत समाप्त कर दी गई है, जिससे ग्रामीण और गरीब वर्ग को निजी साधनों पर निर्भर होना पड़ रहा है और उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है।

डॉ. बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बिजली, पानी, सीमेंट और रोजमर्रा की वस्तुओं के दामों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा छलावा साबित हुआ और बिजली दरों में 46 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी गई। पहले जिन घरों में शून्य बिजली बिल आता था, आज वहां हजारों रुपए के बिल थमाए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य व्यवस्था पर हमला करते हुए डॉ. बिंदल ने कहा कि आयुष्मान भारत और हिमकेयर जैसी योजनाओं को लगभग बंद कर दिया गया है। अस्पतालों में दवाइयों की कमी है, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ नहीं मिल रहा और मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं। यह सरकार के पूर्ण व्यवस्था पतन का प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को सड़कों, पेयजल, फोरलेन, टनल, रेलवे, आवास, मुफ्त राशन और आपदा राहत के रूप में लगभग 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी है। इसके बावजूद आपदा प्रभावित परिवार आज भी बेघर हैं। राहत वितरण में भाई-भतीजावाद और बंदरबांट हो रही है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी 601 करोड़ रुपये की सहायता के लिए डॉ. बिंदल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का आभार व्यक्त किया और मांग की कि यह राशि तुरंत ज़मीनी स्तर पर पहुंचे। कांग्रेस द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आंदोलन की घोषणा पर पलटवार करते हुए डॉ. बिंदल ने कहा कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार के लिए मनरेगा से कहीं बेहतर नई योजना शुरू की है, जिसमें 125 दिन का अनिवार्य रोजगार सुनिश्चित किया गया है। इसे केवल नाम बदलने का आरोप लगाना कांग्रेस की झूठी राजनीति को दर्शाता है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / मुरारी शर्मा