शिमला, 17 दिसंबर (हि.स.)। राष्ट्रीय पेंशनर्स दिवस के मौके पर राजधानी शिमला में पेंशनरों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नाराज़गी जताई। इस अवसर पर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जिला शिमला इकाई की ओर से कालीबाड़ी हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें शिमला शहरी के विधायक हरीश जनारथा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पेंशनरों ने हिस्सा लिया और अपनी समस्याएं साझा कीं।

इसी दिन पेंशनरों के एक अन्य गुट ने बिलासपुर में अलग कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल हुए। इसे लेकर शिमला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा ने कड़ा ऐतराज जताया और सरकार तथा पेंशनरों के दूसरे गुट पर निशाना साधा।

भूप राम वर्मा ने कहा कि पेंशनरों की लाखों रुपये की देनदारियां अभी तक लंबित पड़ी हैं और सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिलासपुर में कार्यक्रम आयोजित करने वाले लोग पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन से निष्कासित और कांग्रेस से जुड़े मुट्ठी भर लोग हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे ऐसे लोगों के बहकावे में न आएं।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि धर्मशाला में शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद भी सरकार ने पेंशनरों को वार्ता के लिए नहीं बुलाया। भूप राम वर्मा ने कहा कि कुछ स्वयंभू नेता सरकार के साथ मिलकर पेंशनरों के हितों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं।

सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रदेश की आर्थिक स्थिति कमजोर बताई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जश्न मनाने और राजनीतिक नियुक्तियों पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पेंशनरों की सहमति के बिना ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमेटी (जेसीसी) का गठन किया गया तो उसका बहिष्कार किया जाएगा।

भूप राम वर्मा ने साफ कहा कि यदि पेंशनरों की मांगों पर सरकार ने जल्द बातचीत नहीं की तो प्रदेशभर में आंदोलन छेड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि वार्ता के लिए नहीं बुलाए जाने की स्थिति में आपातकालीन बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें आंदोलन की तिथि तय की जाएगी। पेंशनरों ने सरकार से जल्द उनकी मांगों पर ठोस कदम उठाने की मांग की है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा