रामगढ़, 21 जनवरी (हि.स.)। रामगढ़ नगर परिषद का अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित किए जाने पर निवर्तमान उपाध्यक्ष मनोज महतो ने आपत्ति जताई है। राज्य निर्वाचन आयोग के इस फैसले को उन्होंने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। यह याचिका उनके अधिवक्ता राहुल कुमार , अधिवक्ता सुजीत कुमार एवं अन्य अधिवक्ताओं के माध्यम से दायर की गई है।

याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बहुसंख्यक नहीं है। याचिकाकर्ता के अनुसार, रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग की संयुक्त जनसंख्या लगभग 68 प्रतिशत है। जबकि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अल्पसंख्यक श्रेणी में आती है। याचिका में यह भी कहा गया है कि जनसंख्या अनुपात को नजरअंदाज करते हुए नगर परिषद के अध्यक्ष पद को अनुसूचित जनजाति (महिला) के लिए आरक्षित करना संवैधानिक प्रावधानों एवं विधि के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत है। इस प्रकार का आरक्षण बहुसंख्यक आबादी को उनके उचित प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित करता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश