पटना/पूर्णिया, 26 दिसंबर (हि.स.)। बिहार सरकार में उपमुख्यमंत्री-सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने शुक्रवार को पूर्णिया में भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के दौरान जिले के सभी अंचलों से भूमि से जुड़ी सैकड़ों शिकायतें एवं आवेदन को देखा और समझा । प्रत्येक आवेदक की समस्या को विभाग के वरीय पदाधिकारियों, अपर समाहर्ता, उप समाहर्ता, अंचलाधिकारी तथा संबंधित राजस्व कर्मियों की उपस्थिति में गंभीरता से सुना गया और सभी मामलों में त्वरित कार्रवाई एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने हेतु स्पष्ट व ठोस निर्देश दिए गए।

विजय सिन्हा ने मौके पर ही स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सरकार द्वारा जारी ग्रीन कार्ड एवं लाल कार्ड से संबंधित भूमि की अद्यतन जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए, जिन व्यक्तियों के नाम पर ग्रीन कार्ड अथवा लाल कार्ड की भूमि है, उसकी पहचान और सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। यदि इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर भूमि माफिया या बिचौलियों का हस्तक्षेप पाया जाता है, तो उस पर बिना विलंब तत्काल कठोर कार्रवाई की जाए। इस संबंध में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी।

विजय सिन्हा ने कहा कि दाखिल-खारिज, परिमार्जन अथवा भूमि मापी के नाम पर विवाद उत्पन्न करने वाले तत्वों को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे मामलों में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

उपमुख्यमत्री सिन्हा ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य न तो सुर्खियां बटोरना है, न भाषण देना और न ही किसी पदाधिकारी को हतोत्साहित करना। इस जनसंवाद का मूल उद्देश्य भूमि एवं राजस्व से जुड़ी समस्याओं को समझना, उन्हें जमीनी स्तर पर सुलझाना और ऐसी पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करना है, जिससे भविष्य में भूमि विवाद की संभावना न्यूनतम हो। यदि कहीं विवाद उत्पन्न होता भी है, तो उसका निपटारा अंचलाधिकारी, उप समाहर्ता, अपर समाहर्ता एवं प्रमंडलीय आयुक्त स्तर पर तय समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए।

विजय सिन्हा ने कहा कि भूमि सुधार जन कल्याण संवाद नई सरकार की एक गंभीर और जनोन्मुखी पहल है। इसके अंतर्गत अगले 100 दिनों के भीतर प्रमंडलवार एवं जिलेवार आम नागरिकों के बीच जाकर संवाद किया जाएगा, उनकी शंकाओं का समाधान किया जाएगा तथा सीधे जनता से फीडबैक लिया जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि व्यक्ति नहीं, बल्कि व्यवस्था मजबूत हो। हम रहें या न रहें, लेकिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में पारदर्शी, ठोस और भरोसेमंद समाधान की प्रक्रिया निरंतर चलती रहे।

उन्होने कहा कि बीते 12 दिसंबर से शुरू किए गए भूमि सुधार जन कल्याण संवाद का मुख्य उद्देश्य दाखिल-खारिज, परिमार्जन एवं भूमि मापी जैसे विषयों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अधिक से अधिक मामलों का समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि 14 जनवरी मकर संक्रांति तक बड़ी संख्या में नागरिकों को राहत मिल सके। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल की इंजन सरकार का सुशासन, शांति से समृद्धि की ओर बढ़ते हुए हर बिहारवासी की भूमि से जुड़ी समस्या का न्यायपूर्ण, पारदर्शी और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद चौधरी