नई दिल्ली, 10 दिसंबर (हि.स.)। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों में देशभर के सरकारी स्कूलों में नवाचार की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 50 हजार नई अटल टिंकरिंग लैब (एटीएल) स्थापित करेगी।

उत्तर प्रदेश से भाजपा सदस्य तेजवीर सिंह के डिजिटल क्लासरूम, स्किल आधारित शिक्षा और शिक्षकों की क्षमता निर्माण से जुड़े प्रश्न के उत्तर में प्रधान ने कहा कि स्कूली शिक्षा मूल रूप से राज्यों का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार ‘समग्र शिक्षा’ योजना के तहत राज्यों को वित्तीय सहायता दे रही है।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में स्कूली शिक्षा के आधुनिकीकरण को गति देने के लिए कई महत्वाकांक्षी पहल की घोषणा की गयी है। आने वाले एक-दो वर्षों में देश के सभी सेकेंडरी (कक्षा 9 से 12) सरकारी स्कूलों को ब्रॉडबैंड और भारतनेट के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके लिए आवश्यक वित्तीय प्रावधान किए गए हैं, ताकि स्कूलों को वैश्विक डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जा सके।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि वर्तमान में लगभग दस हजार अटल टिंकरिंग लैब कार्यरत हैं, जिन्हें वृहद आकार देते हुए अगले पांच साल में इनकी संख्या 50 हजार तक पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में भारत की शिक्षा प्रणाली अधिकाधिक तकनीक आधारित होने जा रही है।

प्रधान ने बताया कि शिक्षकों की क्षमता वृद्धि के लिए जिला स्तरीय डीआईईटी संस्थानों को मजबूत किया जा रहा है तथा शिक्षक शिक्षा के लिए नया पाठ्यक्रम और कार्यप्रणाली तैयार की जा रही है, जो क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि देश के प्रत्येक बच्चे तक एड्यूटेक का लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में केंद्र सरकार पूरी तन्मयता से काम कर रही है।

प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश द्वारा स्वीकार की गई एक सर्वसम्मत और दूरदर्शी नीति है, जो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त करती है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुशील कुमार